मुंबई Old Pension Scheme : 'जुनी पेन्शन योजना सुरू करा' या मागणीसाठी सरकारी, निमसरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे मुंबई जिल्हा सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी याबाबत माहिती दिली. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी या मागणीसाठी राज्यभरातील 17 लाख कर्मचारी गेल्या वर्षी मार्च आणि डिसेंबर महिन्यामध्ये संपावर गेले होते. त्यानंतर सरकारनं आश्वासन देऊनही अद्याप शासन निर्णय अथवा अधिसूचना जारी करण्यात आली नसल्यानं अखेर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेनं हा निर्णय घेतलाय.
आतापर्यंत केवळ आश्वासन : जुनी पेन्शन योजना पुन्हा चालू करावी यासाठी राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी मागील वर्षी मार्चमध्ये संप पुकारला होता. या संपानंतर याची दखल घेत सरकारनं कर्मचारी तसंच शिक्षकांच्या समन्वय समितीशी चर्चा केली. त्याचबरोबर जुन्या पेन्शन योजनेबाबत त्यांना आश्वासन देण्यात आलं. त्या पद्धतीची हमी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मार्च 2023 मध्ये दिली होती. परंतु, त्यानंतर त्यावर कुठल्याही पद्धतीची कारवाई न झाल्या कारणानं कर्मचारी-शिक्षकांनी पुन्हा 14 डिसेंबर 2023 पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली. कर्मचारी शिक्षकांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं पुन्हा त्यांच्याशी चर्चा करून तत्कालीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना जाहीर केली. परंतु, ही योजना फक्त घोषणा राहिलीय. त्याबाबत शासन निर्णय किंवा कुठलीही अधिसूचना जाहीर केली नसल्यानं राज्यभरातील सुमारे साडेआठ लाख संबंधित कर्मचारी शिक्षक संतप्त झाले असून त्यांनी 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलाय.
सरकारची जुन्या पेन्शनबाबत चालढकल : राज्यात अंदाजे 17 लाखांपेक्षा जास्त शासकीय कर्मचारी आहेत. या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर राज्य सरकारला वर्षाला 58 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. अशात जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 50 ते 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्याचप्रकारे शिक्षकांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारला चार ते पाच हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागतील. महाराष्ट्रात 2005 मध्ये जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली होती. ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात येणार नाही, असं पूर्वी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. परंतु, त्यांनी नंतर ही योजना सुरू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून आर्थिक ताळेबंद पाहून जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेतला जाईल असं म्हटलं होतं.
मागील हिवाळी अधिवेशनात 14 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत जुनी पेन्शन योजना सुरू करणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर आताच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुद्धा त्यांनी या गोष्टीचा पुनरुचार केला होता. या योजनेमुळं राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे 1 लाख 10 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे.
आता बेमुदत संपाशिवाय पर्याय नाही : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत बोलताना राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्रचे मुंबई जिल्हा सरचिटणीस अविनाश दौंड म्हणाले की, "आम्ही आमच्या संपावर कायम असून 29 ऑगस्टपासून आमचा बेमुदत संप सुरू होणार आहे. सरकारनं आतापर्यंत आम्हाला अनेक आश्वासनं दिली. तसंच यासंदर्भातील घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली होती. परंतु, याबाबत अद्यापही शासन निर्णय निघालेला नाही. त्यामुळं आमच्याकडं संपाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. या संपात राज्य सरकार समन्वय समिती तृतीय-चतुर्थ श्रेणी, जिल्हा परिषद, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, महाविद्यालयीन प्राध्यापक, कर्मचारी असे विविध संघटनांचे जवळपास 17 लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकारनं 2010 पासून कर्मचाऱ्यांची भरती केली नसून आजही 35 टक्के पदर रिक्त आहेत. दर महिन्याला सरासरी आत्ताच्या घडीला तीन टक्के कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत." तसंच यासर्व बाबी पाहिल्या तर जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यानं सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडेल असं म्हणणं चुकीचं असल्याचंही दौंड यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा -
