मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. इंग्रजी आणि गणितचा पेपर म्हटलं की, विद्यार्थ्यांच्या मनात धडकी भरते. मात्र, आता गणित आणि विज्ञान या विषयाला घाबरण्याचं काहीच कारण नाही. गणित आणि विज्ञान या विषयात पास होण्यासाठी पूर्वी 35 गुण अनिवार्य असायचे. परंतु आता गणित आणि विज्ञान या विषयात पास होण्यासाठी 35 ऐवजी 20 गुण मिळाले, तरी बोर्डाच्या परीक्षेत पास होता येणार आहे. मात्र त्यांच्या गुणपत्रिकेवर विशिष्ट शेरा असणार आहे.
सीबीएससी पॅटर्न राबवण्याचा प्रयत्न : महाराष्ट्र बोर्डात आता सीबीएससी पॅटर्न राबवण्याचा हालचाली दिसत आहेत. कारण महाराष्ट्र बोर्डानं इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत मोठे बदल केले आहेत. गणित आणि विज्ञान या विषयात विद्यार्थ्यांना आता 20 गुण मिळाले, तरी उत्तीर्ण होऊन त्यांना पुढे महाविद्यालयीन शिक्षण घेता येणार. म्हणजे अकरावीत प्रवेश घेता येणार. दरम्यान, नव्या अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यात याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. जे विद्यार्थी गणित आणि विज्ञान या विषयाबद्दल मनात भीती बाळगत होते किंवा त्यांना या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी अवघड जात होतं. अशा विद्यार्थ्यांसाठी हे दोन्ही विषय आता सोप्पे जाणार असून, 20 गुण मिळवल्यानंतरही या विषयात आता पास होता येणार आहे. त्यामुळं एकीकडे या निर्णयाचं विद्यार्थ्यांनी स्वागत केलं असून, विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. मात्र, दुसरीकडे शिक्षणतज्ञांनी यावरून नाराजी व्यक्त केलीय.
मुलांसाठी हे घातक : शिक्षण बोर्डाच्या या निर्णयानंतर शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. "मुलांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी आपण 20 गुण देऊन त्यांना पास करून तात्पुरतं समाधान आणि आनंद देत आहोत. यामुळं गुणवत्ता मागे पडेल आणि केवळ पास म्हणून पुढे ढकलता येणार आहे. आगामी काळात तंत्रज्ञानाच्या जोरावर रोजगार आणि नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. त्या तंत्रज्ञानामध्ये मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता नसेल आणि त्यासाठी मुलांमध्ये पात्रता नसेल. तर त्या नोकऱ्या मिळवताना मुलांना अवघड होऊन बसेल. सध्या आठवीपर्यंत पास किंवा 20 गुण देऊन दहावी पास असं करून एक प्रकारे मुलांचेच आपण नुकसान करतोय", अशी प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली. तसंच मुलं जन्माला आल्यानंतर जिथून जन्म दाखला दिला जातो, तिथूनच त्यांच्या दाखल्यावर पदवीधारक असं शासनानं लिहून द्यावं, अशीही उपरोधिक टीका हेरंब कुलकर्णी यांनी शासनाच्या या निर्णयावर केली आहे.
हेही वाचा
