मुंबई Bombay High Court : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खानच्या वांद्रे पश्चिम येथील घराजवळील गोळीबार प्रकरणातील आरोपी अजुन थापनच्या शवविच्छेदन अहवाल अपूर्ण असल्यामुळे उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केलीय. हा अहवाल याचिकाकर्त्यांना पाहण्यासाठी देण्याची मागणी करण्यात आली. त्याला सरकारी वकिलांनी विरोध केला. मात्र, न्यायालयानं अहवाल पाहण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना देण्यास मंजुरी दिली. तसेच सलमानचे नाव याचिकेतून प्रतिवादी म्हणून हटवण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
अजुनच्या आईने केली याचिका दाखल : अनुज थापनच्या आईतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. सीआयडी चौकशीचा अंतरीम अहवाल आणि शवविच्छेदन अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंकडपीठानं अहवाल वाचल्यानंतर अहवालात मुत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. यावर सरकारी वकिलांनी पोलीस आणि डॉक्टरांकडून माहिती घेण्यात येईल असं सांगितले.
सलमान खानचे नाव प्रतिवादी म्हणून हटवण्याची वकिलांची मागणी : या आत्महत्या प्रकरणाशी प्रतिवादी क्रमांक 4 असलेल्या सलमान खानचा काहीही संबंध नसल्याने त्याचे नाव हटवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी सुनावणीदरम्यान सलमान खानचे वकील आबाद पोंडा यांनी केली. याचिकेत नमूद करण्यात आलेल्या प्रतिवादींमध्ये पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत सलमानचे नाव जोडून कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचा त्यांनी तीव्र विरोध केला. याबाबत न्यायालयाने विचारणा केल्यावर त्यांचे नाव प्रतिवादी म्हणून हटवण्यात येईल, असे याचिकाकर्त्यांनी मान्य केले. या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार असल्याने त्यांचा काही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असू शकेल असे वाटल्याने त्यांचे नाव नमूद केल्याचे आधी सांगण्यात आले. त्यानंतर ती टायपिंग करताना झालेली चूक असल्याचे मान्य करण्यात आले.
पुढील सुनावणी 10 जूनला होणार : या प्रकरणात पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर दुसऱ्यावेळी शवविच्छेदन करण्यात आल्याकडे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ही माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली नव्हती. याचिकाकर्त्यांनी गोळीबार प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून काढण्याची मागणी केली. मात्र, तो तपास व आत्महत्येचा तपास दोन वेगळ्या यंत्रणांकडून सुरु असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी आपली मागणी सोडून दिली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 10 जूनला होईल. तोपर्यंत न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा
