मुंबई Maratha Reservation : मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील हे ध्यानात ठेवा, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला निर्देश दिले. परिणामी सोमवारपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला मोठा ब्रेक लागलेला आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणावर टांगती तलवार निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या नव्या आरक्षण विरोधात तसंच भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखल्यांच्या जाहिरातींविरोधात गुणरत्न सदावर्तेंच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टामध्ये दिवाणी रिट याचिका दाखल केलीय.
मराठा आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह : महाराष्ट्र शासनानं फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केलं. त्याला राज्यपालांची संमती घेऊन तो कायदा करुन राज्यामध्ये मराठा आरक्षण प्रत्यक्ष लागू केल्याचं शासनानं जाहीर केलं. परंतु, या संपूर्ण कायद्यालाच आव्हान देणाऱ्या डॉ. जयश्री पाटील यांच्या दिवाणी रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयानं राज्यातील मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. शासनानं या मराठा आरक्षणानुसार कोणती भरती केली किंवा शैक्षणिक दाखले दिले, तर ते उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील हे लक्षात ठेवा, असे निर्देश देत याबाबतची सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली. त्यामुळं सोमवारपर्यंत शासनाच्या मराठा आरक्षणाला यामुळं ब्रेक लागलेला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोस फिरोज पुनिवाला यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश दिले.
मराठा आरक्षणामुळं वैद्यकीय भरतीवर परिणाम : मराठा आरक्षणाच्या या निर्णयामुळं खुल्या प्रवर्गातील गुणवंतांवर अन्याय होतो. शासनानं राजकीय हव्यासापोटी हा निर्णय घेतलेला आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला. हा निर्णय कायदा गुणवत्तेच्या आधारे नाही. राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या सुसंगत देखील नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं याआधी अशा प्रकारचा कायदा रद्द केलेला आहे. वैद्यकीय प्रवेशाच्यामध्ये देखील या निर्णयामुळं मूलभूत अधिकारावर गदा आलेली आहे; अशी बाजू डॉ. जयश्री पाटील यांच्या वतीनं वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी खंडपीठांसमोर मांडली.
शासनाचा युक्तिवाद : शासनाच्या वतीनं महाधिवक्ता डॉ. विरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाकडं निवेदन केलं. त्यात त्यांनी म्हटलय की, शासनानं मराठा आरक्षण दिलेलं आहे. त्यानुसार भरती प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. परंतु अद्याप नियुक्ती झाली नाही किंवा नियुक्ती दिली गेली असा त्याचा अर्थ होत नाही, तसंच शैक्षणिक दाखले दिले गेले असा त्याचा अर्थ होत नाही.
शासनाच्या युक्तीवादातून उभे राहिले प्रश्न : महाधिवक्त्यांच्या भूमिकेमुळं एकूणच मराठा आरक्षणाला प्रश्नचिन्ह लागलंय. त्यापुढं देखील लागणार की काय, अशी शक्यता न्यायालयातील युक्तीवादामधून स्पष्ट होते. मंगळवारपर्यंत याबाबतची सुनावणी खंडपीठानं तहकूब केलीय. पुढील सुनावणी न्यायालयानं 12 मार्च रोजी निश्चित केलेली आहे. न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत शासनाच्या या सर्वच आरक्षणाअंतर्गत प्रक्रियेला प्रश्नचिन्ह उभं राहिलंय.
हेही वाचा :
