मुंबई Maharashtra Legislative Committees : संसदीय लोकशाहीत विधिमंडळ समित्यांना फार महत्व असते. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर अनेक समित्या गठीत झाल्या नसल्याची माहिती समोर येतं आहे. आत्तापर्यंतच्या सभागृह परंपरेच्या इतिहासात गेल्या दोन वर्षांपासून समित्या सक्रिय नसल्याचा आरोप शेकपाचे आमदार जयंत पाटील यांनी केला आहे. समिती सदस्यांसाठी नाव देण्यासाठी राजकीय पक्ष इच्छुक नसल्यामुळे समित्या रखडल्या असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे समित्या का महत्वाच्या, कोणत्या समित्या कार्य करतात आणि समित्या का गठीत झाल्या नाहीत, याविषयींचा ईटीव्ही भारतचा स्पेशल रिपोर्ट.
विधिमंडळ समित्या रखडल्या : महाराष्ट्र राज्यात 2014 साली महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. त्यावेळी विधिमंडळाच्या सर्व समित्या गठीत करण्यात आल्याचं बोललं जाते. मात्र दोन वर्षांपूर्वी शिवसेना पक्षात उठाव झाला आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे भाजपा सोबत जाऊन मुख्यमंत्री झाले. राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झालं. त्यानंतर आजतागायत बहुतेक विधिमंडळ समित्या गठीत झाल्या नसल्याचं समोर येतं आहे.
काय असतात सभागृहाच्या समित्या : संसदीय लोकशाहीत विधिमंडळाला वॉच डॉक म्हणून जबाबदारी पार पाडावी लागते. त्यासोबत ध्येयधोरणं, कायदे आणि प्रशासनावर देखरेख ठेवणं अशा प्रकारचं कर्तव्य बजावतात. कार्यकारी प्रशासन राबवत असलेल्या विविध योजना त्यासोबत त्यातील त्रुटी, योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होते का, हे पाहणं यामुळे प्रशासनाला गती मिळते. या सर्व गोष्टींसाठी सभागृहाच्या निवडक सदस्यांना समाविष्ट करुन संसदीय समिती निर्माण करण्याची संकल्पना पुढं आली. त्यानंतर भारत देशात समिती पद्धत विकसित झाली. विधिमंडळात समित्या फार महत्त्वाचं काम करत असतात. विधिमंडळाच्या माध्यमातून समित्या निर्माण झाल्यामुळे समित्यांना सर्व अधिकार दिले जातात. समित्यांना सभागृहाची छोटी प्रतिकृती म्हणून देखील संबोधलं जाते. समित्यांचे कामकाज पक्ष विरहित चालत असते.
समित्या गठीत न होणं दुर्दैवी - हेमंत देसाई : "विधिमंडळ स्तरावर अनेक समित्या गठीत केल्या जाण्याची परंपरा आहे. सदर समित्यांमध्ये आपल्याला सदस्य म्हणून काम करता यावं, अशाप्रकारे अनेक आमदारांची अपेक्षा असते. काहीजण अध्यक्ष होतात आणि बाकीचे सदस्य होतात. समितीच्या माध्यमातून अनेक विभागातील प्रशासनाला अनेक सूचना करण्यात आल्या. समोर आलेल्या माहितीनुसार दुर्दैवानं दोनच समित्या अ‍ॅक्टिव असून इतर समित्या गठीत केल्याच नाहीत. यावरुन महायुती सरकारला विधिमंडळ लोकशाहीची किती चाड आहे हे लक्षात येते. दुसरी गोष्ट या समित्या करिता सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाकडून सदस्यांची नावं सूचवली नाही तर समित्या गठीत कशा होणार, हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात विधानसभा निवडणुका अपेक्षित आहेत. या सरकारचं विधिमंडळाचं शेवटचं सत्र असल्यामुळे आता या समित्या नेमणंही अवघड आहे. ज्या व्यासपीठावर सखोल तपशीलवार व्यापकपणे प्रश्न मांडले जातात ते व्यासपीठ अस्तित्वात नसेल ती लोकशाही खुजीच राहणार," असं मत हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केलं आहे.
विधिमंडळाच्या समित्या कागदावर ? : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या एकूण 35 समित्या आहेत. मात्र गेल्या अडीच वर्षात सदर समित्या गठीत करण्यात आलेल्या नाहीत. 35 समित्या पैकी विधानपरिषद आणि विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समिती सक्रिय म्हणजेच अॅक्टिव्ह आहेत. सभागृहाच्या मुख्य संयुक्त समित्यांची संख्या 13 आहे. विधानसभा आणि विधान परिषद प्रत्येकी 7, तदर्थ समिती 6, अधिनियमानुसार समिती 2 समित्यांचा समावेश असतो.
पाच वर्षात विधिमंडळाच्या समित्या गायब- जयंत पाटील शेकाप आमदार : इकडचीच पात्र नेते भाजपासोबत गेली, फरक काहीच पडला नाही. सभागृह सहा वाजेपर्यंत चालायचं, आम्ही हे बघितलेले आहे. बिलांवर बोलण्यासाठी सभापती देत होते, कधी कोणाला अडवत नव्हते. मात्र ती परंपरा खंडित होत आहे, असं शेकाप नेते जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलं. "शिंदे शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांना सभागृहात बोलू दिले जात नाही. सभागृहाच्या कोणत्याही समित्या अॅक्टिव्ह नाहीत. जेव्हा मी सभागृहात पाय ठेवला. ना स फरांदे यांची आठवण सांगताना जयंत पाटील म्हणाले की "सभागृहात समित्या खूप महत्त्वाच्या असतात, सभागृहापेक्षा समित्या मोठ्या असतात. त्यामुळे कोणतीही समिती चुकवायचे नाही, असं त्यांनी मला सांगितलं होतं. मात्र गेल्या पाच वर्षात कुठलीच समिती गठीतच झाली नाही."
त्यानंतरच समित्या गठीत होऊ शकतील - अनंत कळसे : "विधिमंडळ समित्या संसदीय प्रक्रियेमधील अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि महत्त्वाचं म्हणजे विधिमंडळ हे तीन अंग महत्त्वाचे आहेत. कार्यकारी प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम विधिमंडळ करत असतं. त्यासाठी विविध चर्चा, प्रस्ताव, अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाच्या माध्यमातून महत्त्वाचं म्हणजे विधिमंडळ समितीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवलं जातं. माझ्या माहितीनुसार प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या एकूण 40 समित्या आहेत. राज्यात झालेल्या सत्ता बदल आणि त्यानंतर पुन्हा नवीन सरकार स्थापन झाल्यानं समित्या गठीत झाल्या नसतील. चार-पाच महिन्यात विधानसभा निवडणूक आहे, त्यामुळे आता सगळ्या नवीन समित्या निर्माण होतील," असा विश्वास अनंत कळसे यांनी व्यक्त केला.
पक्षांनी नावं कळवली तर लगेच समिती गठीत होऊ शकते : "दोन्ही सभागृहाच्या 8 ते 10 समित्या कार्यरत आहेत. मात्र इतर समित्या न्यायालयाची अडचण असल्यामुळे निर्माण करता आल्या नाही. आम्ही विधिमंडळ पक्षांना समित्या गठीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव सर्व पक्षांना पाठवला. आपल्या पक्षाकडून नाव सूचवावं, असे कळवलं. मात्र त्यासाठी नावं आले नाहीत. त्यामुळे काही समित्या गठीत करता आल्या नाहीत. आता जरी पक्षांनी नावं दिली, तर लगेच समित्या गठीत करू," अशा प्रकारची माहिती विधिमंडळ सचिवालयाकडून देण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
