ठाणे Phangulgavan Villagers Built Bridge : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी श्रमदानातून 'देशी जुगाड' करत पूल उभारला होता. या घटनेची बातमी 'ईटीव्ही भारत'नं प्रसिद्ध केली होती. या बातमीची दखल जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी घेतलीय. आदिवासीच्या दिनाच्या पूर्व संध्येला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुलासाठी 60 लाखांचा निधी मंजूर केलाय. तसंच खासदार सुरेश उर्फ बाळ्या मामा म्हात्रे यांनीही 30 लाखांचा निधी दिलाय. त्यामुळं अदिवासी बांधवांना दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या 15 वर्षापासून या भागातील ग्रामस्थ पूल उभारण्याची मागणी करत होते. लवकरच या ठिकाणी पूल उभारण्यात येणार असल्यानं गावकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
श्रमदान करत पुलाची निर्मिती : कल्याण-नगर राष्ट्रीय मार्गावर माळशेज घाटाच्या पायथ्याशी मुरबाड तालुक्यात फांगुळगव्हाण ग्रामपंचायत आहे. या ग्रामपंचायत हद्दीत सुमारे अडीच हजार लोकसंख्या असून तीन महसुली गावं तसंच चार आदिवासी गाव पाडे आहेत. मात्र, आजही ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील शेकडो गाव-पाड्यावर जाण्यासाठी रस्ता, वीज, पाणी पोहचलेलं नाही. त्यातच , मुरबाड तालुक्यातील मोरोशी आश्रम शाळेत परिसरातील आदिवासी विद्यार्थांना जीवघेणा प्रवास करावा लागत होता. यातच एक विद्यार्थी पुराच्या पाण्यात वाहून जाताना त्याला नागरिकांनी वाचवलं होतं. या घटनेनंतर शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता गावकऱ्यांनी बैठक घेऊन या ठिकाणी आदिवासी काळातील पारंपरिक पूल उभारण्याचं ठरवलं. ठरल्याप्रमाणे फांगुळगव्हाण ग्रामस्थानी जवळपास 40 हजार रुपये वर्गणी गोळा करत श्रमदान केलं. शिवाय ग्रामपंचायतीनंही टाकाऊ लोखंड या पुलासाठी दिलं.
'ईटीव्ही'चे मानले आभार : या वर्गणीतून गावकऱ्यांनी पुलासाठी लागणारं साहित्य खरेदी केलं. त्यानंतर त्यांनी अदिवासींची जुनी परंपरा असलेला पूल तयार केला. त्यामुळं शाळकरी मुलांसह गावकऱ्यांना दिलासा मिळाला. या संदर्भात महिला सरपंच सविता रवींद्र भला यांनी सांगितलं, "15 वर्षापासून गावात पुलाची मागणी आहे. मात्र, ईटीव्ही भारतनं बातमी प्रसिद्ध केल्यामुळं शासनाला या घटनेचं गांभीर्य लक्षात आलं. यासाठी त्यांनी 60 लाखाचा निधी पुलासाठी मंजूर केला. त्यामुळं मी ईटीव्हीसह अधिकाऱ्यांचे आभार मानते".
याबाबत शरदचंद्र पवार पक्षाचे भिवंडी लोकसभेचे खासदार सुरेश उर्फ बाळ्या मामा म्हात्रे यांनीही त्यांच्या खासदार निधीतून 30 लाख रुपयांचा निधी पुलासाठी दिलाय. याबाबत त्यांनी एक पत्र 8 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलय. तसंच जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाईंसह संबंधित सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून अवघ्या तीनच दिवसात पुलाला प्रशासकीय मान्यता मिळवून दिली. लवकरच या पुलाचं काम सुरू होणार असून आदिवासी बांधवांचा दळणवळणाचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल. या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना आचारसंहितेच्या पूर्वी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्याबाबत जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी सूचना दिल्याचं जिल्हा जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सानप यांनी सांगितलं.
'हे' वाचलंत का :
