मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नितेश राणेंविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी, नेमकं प्रकरण काय? - Bombay High Court Petition

Mumbai High Court Petition : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आमदार नितेश राणे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. वांद्रे येथील मोहम्मद सईद यांनी वकील एजाज नख्वी यांच्यामार्फत ही केली याचिका दाखल केली. नेमकं प्रकरण काय? वाचा सविस्तर बातमी...

मुंबई Mumbai High Court Petition : आक्षेपार्ह वक्तव्यं व भाषणं करण्याच्या प्रकारात गेल्या काही काळात मोठी वाढ झाली. दरम्यान, वादग्रस्त वक्तव्य करून दोन समुदायात तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपा आमदार नितेश राणे यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर 30 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून पाठराखण करण्याचं काम : सातत्यानं आक्षेपार्ह वक्तव्यं करणाऱ्या भाजपाचे आमदार नितेश राणेंविरोधात कारवाई करण्यात आली नाही. नितेश राणे एक समाजद्वेषी असल्याचा आरोप याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलाय. मुख्यमंत्री शिंदे देखील आक्षेपार्ह भाषणं करणाऱ्यांविरोधात कारवाई न करता त्यांची पाठराखण करण्याचं काम करत आहेत, त्यामुळं त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली. मुंबईतील वांद्रे येथील रहिवासी मोहम्मद सईद यांनी वकील एजाज नख्वी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केलीय. या याचिकेत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार नितेश राणे, रामगिरी महाराज, हिंदू जनजागृती समिती, गुगल, एक्स, पोलीस महासंचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आलंय.

मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करावीत : नितेश राणेंची व रामगिरी महाराज यांची समाजाविरोधात गरळ ओकणारी भाषणं सोशल मीडियावरून काढून टाकावी. समाजाला लक्ष्य करणारे मोर्चे, आंदोलनं यांचं लाइव्ह टेलिकास्ट न करण्याचे आदेश न्यायालयानं द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली. तसंच आक्षेपार्ह भाषणं करणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली. समाजविरोधी भाषणं करुन द्वेष पसरवण्याचं काम केलं जातंय. हे प्रकार बंद करण्यासाठी उपाययोजना आखण्याची व अशा प्रकारे संदेश पसरवले जाणार नाहीत, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करावीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यातर्फे याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाकडं करण्यात आली.

हेही वाचा