'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' हायकोर्टाच्या दारात; याचिका दाखल, मंगळवारी होणार सुनावणी - CM Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana : सरकारने मतदारांना निवडणुकीच्या तोंडावर आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि मुख्यमंत्री लाडका भाऊ योजना आणली आहे. ही योजना स्थगित करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई Ladki Bahin Yojana : येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना मानल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मतदारांना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी सरकार हा भ्रष्ट मार्ग अवलंबत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. मंगळवारी यावर मुख्य न्यायमूर्तींच्या समोर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या याचिकेचा निकाल काय लागणार? याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

योजनेला स्थगिती मिळण्याची भीती : वकील ओवेस पेचकर यांनी चार्टर्ड अकाऊंटंट नावीद मुल्ला यांच्यातर्फे ही याचिका दाखल केली आहे. "आम्ही सरकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठी कर भरतो. अशा प्रकारे उधळपट्टी करण्यासाठी कर भरत नाही. त्यामुळे 14 ऑगस्टपूर्वी या याचिकेवर निर्णय होऊन योजनेला स्थगिती मिळावी." अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मतदानाच्या वेळी मतदारांना पैसे वाटप करण्याचा प्रकार घडतो, त्या प्रकारे सरकारचा हा व्यापक प्रमाणात मतदारांना लाच देऊन मत मिळवण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

सरकारचे डॅमेज कंट्रोल : "लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला मोठा फटका बसल्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजना आणण्यात आली आहे. हा सरकारचा डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेमुळे राज्यावर हजारो कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. तर लाडका भाऊ योजनेसाठी दहा हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही योजना स्थगित कराव्यात." अशी मागणी असल्याची माहिती वकील ओवेस पेचकर यांनी दिली.

करदात्यांच्या पैशांच्या जीवावर सरकारचा लाभ : सरकार करदात्यांच्या पैशांच्या जीवावर आपला लाभ करून घेत आहे. ही करदात्यांची फसवणूक आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेत मुख्यमंत्री कार्यालय, अर्थविभाग, महिला व बाल कल्याण विभाग, कौशल्य विकास विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.

रक्षाबंधनापूर्वी महिलांच्या खात्यात जमा होणार पैसे : राज्यावर अगोदरच मोठे कर्ज असताना या योजनेसाठी हजारो कोटी रुपये उधळणे राज्याच्या आर्थिक स्थितीला हानिकारक आहे, असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला. 28 जून रोजी लाडकी बहीण योजनेचा जीआर काढण्यात आला होता. या योजनेद्वारे 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये प्रमाणे वार्षिक 18 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. रक्षाबंधनापूर्वी या योजनेची दोन महिन्यांची रक्कम महिलांच्या खात्यात जमा होईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.

हेही वाचा