मुंबई BDD Chalis : दक्षिण मध्य मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. विविध अडचणी आणि अडथळे पार करून या प्रकल्पाला अखेर सुरुवात झाली. नाम जोशी मार्ग येथे सर्वात आधी प्रकल्पाला सुरुवात झाली, मात्र त्याचं काम अत्यंत संथ गतीनं सुरू आहे. त्यानंतर नायगाव येथेही काम सुरू झालं आहे. तर वरळी बिडीडी येथेही काम सुरू करण्यात आलं. नाम जोशी मार्ग येथील विकासाचं काम शपूजी पालनजी या विकासकाला देण्यात आलं आहे.
9000 सदनिका धारकांना पार्किंग देण्याचा निर्णय : नायगाव येथील काम लार्सन अँड टुब्रोला तर वरळी येथील काम टाटाला देण्यात आलं आहे. नाम जोशी मार्ग आणि वरळी येथे प्रत्येकी 23 मजल्याच्या इमारती बांधण्यात येणार आहेत. मात्र वरळी येथे सरकारनं 40 मजली इमारती बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं या ठिकाणी सुमारे 9000 सदनिका धारकांना म्हाडाच्यावतीनं प्रत्येक घरामागे एक पार्किंग देण्याचा निर्णय घेतल्याचं म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय.
काय आहे पार्किंगचा निर्णय? : बीडीडीवासियांना सरकारच्या नियमाप्रमाणं प्रत्येक दोन घरामागे एक पार्किंग देण्याचा निर्णय सरसकट घेण्यात आला. हा नियम सर्व बिडीडी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी लागू करण्यात आलाय. मात्र सरकारनं यात बदल करत वरळी येथे जागा उपलब्ध असल्यानं एका घरामागे एक पार्किंग देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलीय. मात्र नाम जोशी मार्ग आणि नायगाव येथे जागा उपलब्ध नसल्यानं हा निर्णय लागू करता येणार नाही, असं म्हाडातील काही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
रहिवाशांचा आंदोलनाचा इशारा : नायगाव आणि नाम जोशी मार्ग बिडीडीवासियांनी आता घरामागे एक पार्किंग मिळण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिलाय. या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना नाम जोशी मार्ग बिडीडी पुनर्विकास समितीचं अध्यक्ष कृष्णा नलगे म्हणाले की, हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा आणि वेळेत मार्गी लागावा यासाठी आम्ही नाम जोशी मार्ग बीडीडी पुनर्विकास समितीच्या वतीनं सहकार आणि कोणाला सातत्यानं मदत करीत आहोत. प्रत्येक घरामागे एक पार्किंग मिळावं यासाठी आम्ही सातत्यानं म्हाडा आणि सरकारशी पत्र व्यवहार सुद्धा केलाय.
लवकरच आंदोलन करू : सरकारनं केवळ वरळी बिडीडीवासीयांना जर पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देणार असेल तर, एकाच प्रकल्पामध्ये असा दुजाभाव करता येणार नाही. जर सरकार असा निर्णय घेणार असेल आणि आमच्यावर अन्याय करणार असेल तर तो आम्ही सहन करणार नाही, या विरोधात आम्ही लवकरच आंदोलन करणार असल्याची माहिती, नलगे यांनी दिलीय.
शासन स्तरावर निर्णय नाही : या संदर्भात गृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव अरविंद शेटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं की, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी कशाच्या आधारावर ही माहिती दिली आहे ते आम्हाला माहीत नाही. परंतु या संदर्भात केवळ चर्चा सुरू आहे. अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. कागदोपत्री अशा पद्धतीचा कुठलाही निर्णय झाल्याची गृहनिर्माण विभागाकडं माहिती नाही. तसेच जर सरकारनं याबाबत निर्णय घेतला तर तो सर्व पुनर्विकास प्रकल्पासाठी घ्यावा लागेल, केवळ बीडीडी पुनर्विकासासाठी घेता येणार नाही, त्यामुळं प्रत्येक घरामागे एक पार्किंग या निर्णयाला अद्याप शासन स्तरावरून कोणताही दुजोरा मिळत नाही.
हेही वाचा -
