मुंबई OBC Morcha : मराठा आरक्षणाचा लढा यशस्वी करण्यासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानवर आंदोलन करण्याचं ठरवलं होतं. या मैदानात ते उपोषण करणार होते. मात्र, सरकारनं मराठा आरक्षणाची अधिसूचना काढून त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्यावर ओबीसी समाजानं नाराजी व्यक्त केलीय. याविरोधात आत ओबीसी नेत्यांनी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी नेत्यांनी मुंबईत ओबीसींच्या धडक मोर्चाचं आयोजन केलं आहे.
ओबीसीच्या आरक्षणावर अतिक्रमण : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत धडक मोर्चा काढला होता. मात्र, नवी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाची अधिसूचना काढल्यावर मराठा आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा मनोज जरांगे यांनी केली होती. अधिसूचनेत सगेसोयरेची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यामुळं ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील, त्यांनाही कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे. त्यावर ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यासाठी गावपातळीवरील सर्वेक्षणात उघड झालेली वस्तुस्थिती लपवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे. गरीब ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर मराठा समाज थेट अतिक्रमण करत असल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळं ओबीसी समाजात प्रचंड असंतोष आहे.
भुजबळांच्या अध्यक्षतेखाली धडक मोर्चा : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमुळं ओबीसी समाज कमालीचा दुखावला असून आंदोलनासाठी ओबीसी नेते एकवटले आहेत. मुंबईत ओबीसी नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली धडक मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. याबाबत बोलताना ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, शक्तीप्रदर्शनाच्या जोरावर सरकार आरक्षण देत असेल, तर मुंबईतील धडक मोर्चातही आमची ताकद दिसून येईल. गेल्या 26 जानेवारीला मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलनासाठी आझाद मैदानाची मागणी केली होती. मात्र, पोलिसांनी त्यांची मागणी फेटाळून लावलीय. मात्र, हजारो मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदानात तळ ठोकून एक स्टेजही बांधला होता. मात्र, पोलिसांनी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. अशा स्थितीत मुंबईत आमचा धडक मोर्चात राज्यभरातून ओबीसी समाज एकत्र येणार आहे.
वन मॅन शो मनोज जरांगे पाटील : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला अभूतपूर्व यश मिळालं. कोणताही मोठा नेता सोबत नसताना लोकसहभागाच्या माध्यमातून मराठा समाजानं त्यांची ताकद दाखवून दिलीय. अखेर मराठा समाजाच्या शक्तीपुढं सरकारला नमतं घ्यावं लागलं. त्यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी वारंवार नाराजी व्यक्त केली. ही एक प्रकारची हुकूमशाही असल्याचंही ते म्हणाले. छगन भुजबळ सरकारमध्ये मंत्री असताना मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या विरोधात आजही लढा देत आहेत. तर, दुसरीकडं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नसल्याचं म्हटलं होतं.
ओबीसी समाजाची नियोजन समिती स्थापन : परंतु मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनेत ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्या सर्व मराठ्यांना सगेसोयरे ठरवून कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच गावपातळीवरील सर्वेक्षणातही काही दाखले मराठ्यांना देण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर त्याचा परिणाम होणार असल्याचं ओबीसी नेत्यांचं म्हणणे आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी शक्तिप्रदर्शनाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. तशाच पद्धतीनं ओबीसी समाज मुंबईत धडक मोर्चा काढत त्यांची ताकद दाखवणार आहे. या धडक मोर्चासाठी ओबीसी समाजाची नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली असून मोर्चाच्या मार्गाची रूपरेषाही ठरविण्यात आली आहे.
हे वाचलंत का :
