मुंबई Lok Sabha Election : लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणी दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या संपूर्ण दिवसभराच्या 'ड्राय डे'चा निर्णय बदलत केवळ निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत ड्राय डे राहील असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एन आर बोरकर व सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठानं दिलाय. दरम्यान हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात आल्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयानं सुधारीत आदेश काढला होता. त्यामुळं न्यायालयानं मुंबई शहरासाठी हा निर्णय दिला.
न्यायालयाचे आदेश काय? : मतमोजणी दिवशीचा 'ड्राय डे' रद्द करण्याच्या याचिकेवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला इंडियन हॉटेल अ‍ॅन्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन अर्थात आहार संघटनेनं आव्हान दिलं होतं. जिल्हाधिकारींच्या आदेशामुळं अधिकृत दारु विक्री करणाऱ्या दुकानांवर प्रतिबंध लादले जात असताना बेकायदा दारु विक्री होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. यापूर्वी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सुधारीत आदेश काढून केवळ निकाल जाहीर होईपर्यंत 'ड्राय डे' राहील असं जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे जुनेच आदेश लागू होते. मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयामुळं मुंबईत देखील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंतच 'ड्राय डे' लागू असेल व त्यानंतर दारु विक्री करण्याची व सेवन करण्याची मुभा देण्यात आलीय.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय : निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'ड्राय डे'चा निर्णय जाहीर केला होता. मतदानाच्या अगोदर 48 तास व मतमोजणीच्या दिवशी पूर्ण दिवसभर 'ड्राय डे' असेल असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत काढण्यात आले होते. मात्र या निर्णयामुळं अधिकृत मद्य विक्री करणाऱ्यांवर अन्याय होत असून बेकायदा मद्य विक्री करणाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळत असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता. तसंच मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर मद्यविक्री बंद ठेवण्याचा काय हेतू आहे, याकडं याचिकाकर्त्या आहार संघटनेतर्फे अ‍ॅड वीणा थडानी यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. न्यायालयाच्या या नवीन निर्णयाचा आहार संघटनेतर्फे स्वागत करण्यात आलं.
हेही वाचा :
