अहमदनगर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एक फेब्रुवारी रोजी देशाचा 24-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशभर कृषी संकट वाढत असून शेतकरी अधिकाधिक संकटात सापडले जात आहेत. (Provision for Agriculture) नव्या अर्थसंकल्पामध्ये ही बाब लक्षात घेऊन शेतीसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याची मागणी किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी केली आहे.
नाशवंत शेतीमालाला भाव संरक्षणाची गरज : गेल्या वर्षभरात कांदा, टोमॅटो, दूध, बटाटा, फळे, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी वारंवार संकटात सापडलेले देशवासीयांनी पाहिले आहेत. सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नाशवंत पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक हानीचा सामना करावा लागला आहे. अर्थमंत्र्यांनी ही बाब लक्षात घेऊन नाशवंत शेतीमालाला भाव संरक्षण देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस तसंच भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता असल्याचंही अजित नवले म्हणाले.
अरुण जेटलींच्या योजनांची करून दिली आठवण : भाजीपाला, फळे आणि इतर नाशवंत शेतीमालाला संरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2018-19 मध्ये 500 कोटी रुपयांची तरतूद करून ‘ऑपरेशन ग्रीन’ ही योजना आणली होती. नाशवंत शेतीमालाच्या बाजारभावातील चढउतारांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी, भावस्थिरीकरण कोष आणि नाशवंत शेतीमाल साठवणुकीसाठी शीतगृहे, गोदामे उभारण्यासाठी तसंच प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी ही योजना बनविण्यात आली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही मागील दोन अर्थसंकल्पात नाशवंत शेतीमाल उत्पादकांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात मात्र सरकारनं या विपरीत कृती केली.
सरकारनं शेतकऱ्यांना तोट्यात ढकललं : सरकारनं नाशवंत शेतीमालाचे भाव वारंवार पाडले. नेपाळवरून टॉमेटो आणून कांद्याचे निर्यातमूल्य वाढवून, दूध पावडर आयात करून आणि प्रसंगी कांद्यावर निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यांना तोट्यात ढकललं. नव्या अर्थसंकल्पात सरकारनं शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची भरपाई केली पाहिजे. ‘ऑपरेशन ग्रीन’ची देशभर व्यापक अंमलबजावणी केली पाहिजे. त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली पाहिजे, अशीही मागणी किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी केली आहे.
हेही वाचा:
