नाशिक Nashik Onion Export : देशात कांद्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, तसंच कांद्याचे भाव नियंत्रणात रहावे यासाठी केंद्र सरकारनं 7 डिसेंबर 2023 पासून निर्यातबंदी केली होती. जवळपास तीन महिन्यांनंतर आता कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यातही अटी आणि शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. बांगलादेशात 50 हजार टन कांद्याची निर्यात करण्यास सरकारनं परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयानं यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. तर या निर्यातीचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नसल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केलाय.
बाजार दरावर मोठा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता नाही : एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितींमध्ये दररोज 50 हजार ते एक लाख टन कांद्याची खरेदी-विक्री होते. त्यामुळं कांदा व्यापारी आणि अभ्यासकांच्या मते, निर्यातीचा कोटा कमी असल्यामुळं बाजारावर त्याचा मोठा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकारनं नुकतीच निर्यात बंदी उठवली असून आता देशातील 50 हजार मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. परंतू याचा फार काही दर वाढण्यावर परिणाम होणार नसल्याचं शेतकऱ्यांनी म्हंटलंय.
कांदा शिल्लक नाही : केंद्र सरकारनं केलेल्या निर्यात बंदीमध्ये शेतकऱ्यांनी कमी दरामध्ये व्यापाऱ्यांना कांदा विक्री केल्यामुळं सध्या शेतकऱ्यांकडे कांदा उरलेला नाही. सध्या शेतकऱ्यांचा उन्हाळी कांदा बाजारात येऊ लागला आहे. पण राज्यात पाण्याच्या अभावामुळं कांद्याची लागवड कमी झालेली आहे. त्यामुळं बाजारात येणाऱ्या कांद्यांची आवक कमी असल्याचं मत तज्ञांनी व्यक्त केलंय.
शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही : यासंदर्भात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत असताना महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले की, "कांदा निर्यात सरकार स्वतः करणार असल्यामुळं शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होणार नाही. कारण, केवळ 50 हजार टन कांदा बांगलादेशात निर्यात होणार आहे. अशा अटी शर्ती असलेल्या कांदा निर्यात बंदी उठवून शेतकऱ्यांचा जास्त फायदा होत नाही."
हेही वाचा -
