मुंबई - विधानसभा निवडणुकीत महायुतीची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना गेमचेंजर ठरलीय. या एका योजनेमुळे महायुतीला नवसंजीवनी मिळत पुन्हा सरकारमध्ये येण्यास लाडकी बहीण योजना कारणीभूत ठरलीय. दरम्यान, सध्या महायुतीत मुख्यमंत्रिपदावरून शपथविधी लांबणीवर गेलाय. मात्र निवडणुकीच्या आधी प्रचारादरम्यान महायुतीने आपल्या जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासनं दिली होती. यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेत 1500 रुपयांत 600 रुपये वाढवून म्हणजे 2100 रुपये देणार असल्याचं महायुतीने घोषणा केली होती. यासह शेतकरी कर्जमाफी, 100 टक्के कृषी वीजबिल माफ आदी घोषणा महायुती सरकारने निवडणुकीच्या आधी केल्या होत्या. आता जनतेने महायुतीला निवडून दिलंय. त्यामुळं आधीच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आणि राज्यावर 9 लाख कोटींचे कर्ज असताना अनेक फुकट योजनांमुळे तसेच लाडकी बहीण योजनेतील 600 रुपये वाढीमुळं राज्याच्या तिजोरीवर आणखीच भार पडणार असल्याचं बोललं जातंय. परिणामी अन्य योजनावर याचा परिणाम होऊ शकतो. एका लाडक्या बहीण योजनेमुळं राज्याच्या तिजोरीवर किती कोटीचा ताण आणि भार पडणार आहे, पाहू यात...
तिजोरीवर किती कोटींचा ताण? : राज्यात माझी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. पावसाळी अधिवेशनात या योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर 17 ऑगस्ट रोजी या योजनेचा जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे दोन हप्ते देण्यात आले. यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर असे 3 हप्ते सप्टेंबरच्या शेवटी देण्यात आले. एकूण या योजनेचे पाच हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा झालेत. 1500 रुपयांप्रमाणे 7500 रुपये महिलांच्या खात्यात जमा झालेत. पण महायुतीने निवडणूक प्रचारात जर आमचे सरकार पुन्हा आले तर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत 1500 ऐवजी आम्ही 2100 रुपये देऊ, असं आश्वासन दिले होते. आता त्याच लाडक्या बहिणींनी आणि मायबाप जनतेनं महायुतीच्या बाजूने कौल दिल्यामुळं महायुतीचे सरकार आलंय. त्यामुळं त्यांना आता 1500 ऐवजी 2100 रुपये द्यावे लागणार आहेत. या योजनेसाठी सुरुवातीला 46 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आता 1500 ऐवजी 600 रुपयांची वाढ करून 2100 रुपये मिळणार असल्यामुळं राज्याच्या तिजोरीवर 57 ते 58 हजार कोटींचा वार्षिक भार पडणार असल्याचं अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलंय. तसेच महायुती सरकारने वचननाम्यात शेतकरी कर्जमाफी, कृषी वीजबिल माफ याही घोषणा केल्या होत्या. हे फुकट वाटल्यामुळं राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडू शकतो. परिणामी अन्य योजनांमध्ये पैसे द्यायलाही शिल्लक राहणार नाहीत, अशी भीती जाणकार आणि तज्ज्ञांनी व्यक्त केलीय.
9 लाख कोटींचे कर्ज आणि वित्तीय तूट किती?: एकीकडे महाराष्ट्र राज्यावर 9 लाख कोटीचे कर्ज असताना दुसरीकडे जनतेला फुकट अन् मोफत योजना देण्यावरून राज्य एक दिवस डबघाईला जाईल, अशी भीती अर्थतज्ज्ञ अन् राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केलीय. मात्र राजकीय पक्ष सत्तेत येण्यासाठी मोठंमोठी आश्वासन देतात आणि जनतेला आमिषं देतात. आता लाडक्या बहिणीमुळं राज्याच्या तिजोरीवर 57 ते 58 हजार कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे. त्यातच राज्यावर 9 लाख कोटींचे कर्ज आहे. पाच टक्क्यांच्या वर वित्तीय तूट गेली की राज्यांचे मानांकन कमी होते. त्यामुळं आता राज्यातील महसूल अधिक वाढवणे हे सगळ्यात मोठं सरकारसमोरचं लक्ष राहणार आहे. तसेच फुकट योजनामुळं राज्याचे वित्तीय नियोजन कोलमडणार आहे, असं अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी म्हटलंय.
सरकारसमोर आर्थिक आव्हान...: राज्यात महायुतीला जनतेने कौल दिलाय. पण सध्या मुख्यमंत्रिपदावरून महायुतीत एकवाक्यता होत नसल्यामुळं आणि मुख्यमंत्रिपदाचे नाव निश्चित होत नसल्यामुळं शपथविधीला विलंब होतोय. परंतु नवीन सरकारसमोर अनेक आव्हान असणार आहेत. रखडलेले अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करणे, राज्यातील बेरोजगारी कमी करणे, महागाई कमी करणे, याचबरोबर अनेक आर्थिक आव्हानांचा सामना सरकारला करावा लागणार आहे. यात लाडक्या बहिणींचे 2100 रुपये देणे, शेतकरी कर्जमाफी, कृषी वीजबिल माफ या योजनामुळं सरकारचा आर्थिक घडी बसवताना कस लागणार आहे. वरील मोफत योजनामुळं सरकारची आर्थिक गणितं जुळवताना मोठी कसरत होणार असून, या सर्व आर्थिक बाबींना कसं सामोरं जायचं?, हे एक सरकारसमोर आव्हान असणार आहे.
सरकारी नियमामुळं लाडक्या बहिणीला फटका? : दुसरीकडे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना निवडणुकीच्या तोंडावर घोषित करून सरकारने मतं विकत घेतली, असा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय. निवडणुकीच्या आधी 4 महिने ही योजना आणल्यामुळं सरकारच्या पथ्यावर पडली. महायुतीसाठी लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली असल्याचं बोललं जातंय. या योजनेत सुरुवातीला सरसकट अर्ज दाखल केले होते. त्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात आला होता. त्यावेळी कोणतेही नियमावली, नियम, निकष आणि अटी बारकाईनं पाहिले गेले नाहीत. नियम शिथिल करण्यात आले होते. सरसकट लाडक्या बहिणींना याचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र आता या योजनेत निकष, अटी आणि नियमावलीतच बसणाऱ्या लाडक्या बहिणींना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळं ज्या लाडक्या बहिणी या नियमात बसत नाहीत, त्यांना लाभ मिळणार नाही परिणामी अनेक लाडक्या बहिणींना या नियमावलीचा फटका बसणार असून, लाडकी बहिणी लाडक्या भावाच्या या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याचं अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी सांगितलंय.
हेही वाचा :
