ETV Bharat / state

मुंबईतील मराठी लोकांची टक्केवारी कमी होण्यावर थेट कायद्याचा उतारा, अनिल परब यांनी 'ही' केली मोठी मागणी - ANIL PARAB News

Homes for Marathi people : घरं नाकारल्यामुळे मराठी लोकांचे मुंबईतून स्थलांतर होत आहे. हे स्थलांतर रोखण्याकरिता मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार ॲड अनिल परब यांनी अशासकीय विधेयक विधानमंडळ सचिवालयाकडे अशासकीय विधेयक पाठविलं आहे. त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jun 24, 2024, 1:59 PM IST

मुंबई - Homes for Marathi people : " मुंबईत बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांना 50 टक्के आरक्षित ठेवली पाहिजेत. त्यामुळे मुंबईतील मराठी लोकांची टक्केवारी आणखी कमी होणार नाही," असे विधानपरिषदेचे आमदार अनिल परब यांनी म्हटलं.

" मांसाहार आणि धर्माच्या आधारावर घरं नाकारण्याच्या समस्येचं निराकरण करणं हे आपल्या विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे. मुंबईसारख्या शहरात मांसाहार करणाऱ्या आणि एका विशिष्ट धर्माच्या आधारावर कोणालाही घरं नाकारता येणार नाहीत. मुंबईत मराठी लोकांची लोकसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे याबाब तातडीनं कायदा करण्याची गरज असल्यानं आपण अशासकीय विधेयक विधानसभा सचिवालयाकडे दिल, अशी माहिती आमदार अनिल परब यांनी दिली आहे.


50 टक्के घरांच्या कायद्यात काय असेल शिक्षा- विधेयकाद्वारे मुंबईतील नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांना 50 टक्के आरक्षणासह घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे. घरं आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची राहील. विकासकानं तसं न केल्यास विकासकाला सहा महिने तुरुंगवास किंवा १० लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा अशी तरतूद असणार आहे.


मांसाहार आणि धर्माच्या आधारावर घर नाकारू नये- या विधेयकामागील उद्देश स्पष्ट करताना परब म्हणाले की, "खाण्याचं प्राधान्य किंवा धर्माच्या नावाखाली मराठी लोकांना घरं नाकारण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. विकासकांकडून मराठी लोकांना जाणीवपूर्वक घरं नाकारली जात असल्याचं दिसून आलं आहे. धर्म किंवा खाण्याचं प्राधान्य यावर आधारित कोणताही भेदभाव हा घटनाबाह्य आहे. विलेपार्ले येथील एका बांधकाम व्यावसायिकानं मराठी लोकांना मांसाहार करत असल्यामुळं ​​घरं नाकारलं. विलेपार्ले येथील मराठी लोकांनी बिल्डरच्या विरोधात निदर्शनं केली. परंतु, सरकारनं या समस्येची दखल घेतली नाही. हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी अधोरेखित केल्यानंतरच विकासकानं माफी मागितली," असं परब पुढे म्हणाले.


मराठी माणसाचा टक्का घसरला- मुंबईतील मराठी लोकांचा टक्का दिवसेंदिवस कमी होत आहे. 105 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्राला मुंबई मिळाली. मात्र, आता मराठी माणसांना मुंबईत घरं नाकारली जात आहेत. मराठी माणसांना भाड्यानं घरं मिळणेदेखील मुश्कील झालं आहे. राज्यात विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या चार जागांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. परब हे मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मविआचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. या मतदारसंघासाठी 26 जून रोजी मतदान होणार आहे.

हेही वाचा -

  1. मंत्री दिलीप वळसे-पाटीलांवर अवमानाचा खटला चालणार, 6 आठवड्यांत जबाब नोंदवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश - Dilip Walse Patil
  2. नीट पेपरफुटी प्रकरणी लातूरच्या दोन शिक्षकांसह चौघांवर गुन्हा, एसआयटी चौकशी होणार - NEET Paper Leak Case
  3. पुढील पाच दिवस 'या' भागाला ऑरेंज अलर्ट, तर विदर्भासह पालघर जिल्ह्यात आज मुसळधार पावसाची शक्यता - Maharashtra Weather Update

मुंबई - Homes for Marathi people : " मुंबईत बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांना 50 टक्के आरक्षित ठेवली पाहिजेत. त्यामुळे मुंबईतील मराठी लोकांची टक्केवारी आणखी कमी होणार नाही," असे विधानपरिषदेचे आमदार अनिल परब यांनी म्हटलं.

" मांसाहार आणि धर्माच्या आधारावर घरं नाकारण्याच्या समस्येचं निराकरण करणं हे आपल्या विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे. मुंबईसारख्या शहरात मांसाहार करणाऱ्या आणि एका विशिष्ट धर्माच्या आधारावर कोणालाही घरं नाकारता येणार नाहीत. मुंबईत मराठी लोकांची लोकसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे याबाब तातडीनं कायदा करण्याची गरज असल्यानं आपण अशासकीय विधेयक विधानसभा सचिवालयाकडे दिल, अशी माहिती आमदार अनिल परब यांनी दिली आहे.


50 टक्के घरांच्या कायद्यात काय असेल शिक्षा- विधेयकाद्वारे मुंबईतील नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांना 50 टक्के आरक्षणासह घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे. घरं आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची राहील. विकासकानं तसं न केल्यास विकासकाला सहा महिने तुरुंगवास किंवा १० लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा अशी तरतूद असणार आहे.


मांसाहार आणि धर्माच्या आधारावर घर नाकारू नये- या विधेयकामागील उद्देश स्पष्ट करताना परब म्हणाले की, "खाण्याचं प्राधान्य किंवा धर्माच्या नावाखाली मराठी लोकांना घरं नाकारण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. विकासकांकडून मराठी लोकांना जाणीवपूर्वक घरं नाकारली जात असल्याचं दिसून आलं आहे. धर्म किंवा खाण्याचं प्राधान्य यावर आधारित कोणताही भेदभाव हा घटनाबाह्य आहे. विलेपार्ले येथील एका बांधकाम व्यावसायिकानं मराठी लोकांना मांसाहार करत असल्यामुळं ​​घरं नाकारलं. विलेपार्ले येथील मराठी लोकांनी बिल्डरच्या विरोधात निदर्शनं केली. परंतु, सरकारनं या समस्येची दखल घेतली नाही. हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी अधोरेखित केल्यानंतरच विकासकानं माफी मागितली," असं परब पुढे म्हणाले.


मराठी माणसाचा टक्का घसरला- मुंबईतील मराठी लोकांचा टक्का दिवसेंदिवस कमी होत आहे. 105 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्राला मुंबई मिळाली. मात्र, आता मराठी माणसांना मुंबईत घरं नाकारली जात आहेत. मराठी माणसांना भाड्यानं घरं मिळणेदेखील मुश्कील झालं आहे. राज्यात विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या चार जागांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. परब हे मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मविआचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. या मतदारसंघासाठी 26 जून रोजी मतदान होणार आहे.

हेही वाचा -

  1. मंत्री दिलीप वळसे-पाटीलांवर अवमानाचा खटला चालणार, 6 आठवड्यांत जबाब नोंदवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश - Dilip Walse Patil
  2. नीट पेपरफुटी प्रकरणी लातूरच्या दोन शिक्षकांसह चौघांवर गुन्हा, एसआयटी चौकशी होणार - NEET Paper Leak Case
  3. पुढील पाच दिवस 'या' भागाला ऑरेंज अलर्ट, तर विदर्भासह पालघर जिल्ह्यात आज मुसळधार पावसाची शक्यता - Maharashtra Weather Update
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.