मुंबई Mumbai High Court : निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारनं 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' आणि 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' आणली. करदात्यांच्या पैशावर राबवली जाणार असल्यानं ही योजना स्थगित करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, आज मुंबई उच्च न्यायलयानं राज्य सरकारला दिलास देत याचिका फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
न्यायालयानं काय म्हटलं : राज्य सरकारनं ही कल्याणकारी योजना आणली असून सरकारनं घेतलेला हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. यामुळं राज्य सरकारच्या या महत्वाकांक्षी योजनेसमोरील आव्हान दूर झालं. चार्टर्ड अकाउंटंट नावेद मुल्ला यांच्यातर्फे एडवोकेट पेचकर यांनी ही जनहितयाचिका दाखल केली होती. मात्र, सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत उच्च न्यायालयानं जनहित याचिका फेटाळून लावली.
कल्याणकारी योजनांसाठी भरतो कर : आम्ही सरकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठी कर भरतो , अशा प्रकारे उधळपट्टी करण्यासाठी कर भरत नाही, 14 ऑगस्ट पूर्वी या जनहित याचिकेवर निर्णय होऊन योजनेला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मतदानाच्या वेळी मतदारांना पैसे वाटप करण्याचा प्रकार घडतो, त्या प्रकारे सरकारचा हा व्यापक प्रमाणात मतदारांना लाच देऊन मत मिळवण्याचा प्रकार असल्याची टीका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
सरकार तर्फे एडवोकेट जनरल डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. ही जनहित याचिका निराधार असून फेटाळून लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पेचकर यांनी या योजनेत भेदभाव केला जात असून अडीच लाख रुपये पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना याचं लाभ मिळणार नाही, याकडं लक्ष वेधलं. मात्र, त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठानं नकार दिलाय.
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी योजना: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आपल्याकडं आकर्षित करण्यासाठी सरकार हा भ्रष्ट मार्ग अवलंबत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला. राज्यावर अगोदरच मोठे कर्ज असताना या योजनेसाठी हजारो कोटी रुपये उधळणं राज्याच्या आर्थिक स्थितीला हानिकारक आहे, असा मुद्दा जनहित याचिकेत मांडण्यात आला.
सरकारचे डॅमेज कंट्रोल: लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला मोठा फटका बसल्याने येत्या विधानसभा निवडणुकींना डोळ्यासमोर ठेवून योजना आणण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना आणि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना लागू करण्याची वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे. हा सरकारचा डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेमुळं राज्यावर हजारो कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे तर लाडका भाऊ योजनेसाठी दहा हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळं या दोन्ही योजना स्थगित कराव्यात, अशी मागणी असल्याची माहिती एडवोकेट पेचकर यांनी दिली होती. सरकार करदात्यांच्या पैशांच्या जीवावर आपला लाभ करून घेत आहे, ही करदात्यांची फसवणूक आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला.
हेही वाचा
