व्हीआयपींसाठी रस्ते आणि पदपथ मोकळे करता मग सामान्यांसाठी का करत नाही? मुंबई उच्च न्यायालयाचा प्रश्न - Encroachment On Footpaths

Encroachment On Footpaths : ज्याप्रमाणे पंतप्रधान व अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी रस्ते व पदपथ मोकळे केले जातात, तसे सर्वसामान्यांसाठी का केले जात नाहीत, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयातील खंडपीठाने उपस्थित केला. न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने ही मुंबई महापालिका व राज्य सरकारला हा प्रश्न विचारला आहे.

मुंबई Encroachment On Footpaths : फेरीवाल्यांनी अनेक रस्ते आणि पदपथावर आपला व्यवसाय अनधिकृतपणे थाटला आहे. त्यांना हटवण्यासाठी अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कठोर उपाययोजनांची गरज आहे, असं न्यायालयानं सुचवलं. अतिक्रमण मुक्त स्वच्छ पदपथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळणे प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार नागरिकांना मिळवून देण्याची जबाबदारी महापालिका आणि राज्य सरकारची आहे. शहरातील पदपथांवरील अतिक्रमण करून धंदा थाटणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हवी याचा केवळ विचार करून चालणार नाही तर त्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे, असं मत खंडपीठाने व्यक्त केलं. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 22 जुलै रोजी होईल.

न्यायालयाने सुचविला हा उपाय : रस्त्यावरून चालताना आपण फुटपाथवरून चालण्यास प्राधान्य देतो आणि आपल्या पाल्यांना देखील त्यावरून चालण्यास सांगतो; मात्र अनेक ठिकाणी पदपथांवर फेरीवाल्यांनी अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून जागा बळकावली आहे. त्यामुळे पदपथांवरून चालणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. व्हीव्हीआयपींसाठी रस्ते व पदपथ मोकळे करणारे प्रशासन शहरातील पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीही करत नसल्याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. यासाठी कठोर उपाययोजना आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली. गेल्या वर्षी शहरातील अनधिकृत फेरीवाले व फेरीवाल्यांबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली होती.

बीएमसीच्या वकिलांनी मांडली आपली बाजू : प्रशासनाने ही समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. महापालिका प्रशासनाचे अधिकारी याबाबत नेहमी विचार सुरू असल्याची माहिती देतात; मात्र त्यांच्याकडे इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने ते नेहमी विचार करत असल्याची माहिती देतात. पालिका प्रशासनाने कडक पावले उचलून कारवाई करावी असे खंडपीठाने सुचवले. महापालिका प्रशासन अनेकदा या अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करण्याचा प्रयत्न करते. मातिर फेरीवाले पुन्हा त्याच ठिकाणी दुकान लावत असल्याची माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे बाजू मांडणारे वकिलांनी दिली.

हेही वाचा :