मुंबई High Court On Unauthorized Hawkers : "मुंबईसह राज्याच्या इतर शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांची समस्या सोडवण्याऐवजी मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकार एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहे. या समस्येला विनोद बनवत असल्याची टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी (1 ऑगस्ट) केली. ही महत्त्वपूर्ण समस्या सोडवण्यावर भर देण्याऐवजी ही जबाबदारी कुणाची यावर चर्चा केली जाते," असं खंडपीठानं म्हटलंय. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.
बेकायदा फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 2014 मध्ये स्ट्रीट व्हेंडर्स कायदा लागू करण्यात आला. त्यामध्ये टाऊन व्हेंडिंग कमिटी स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या कमिटीच्या माध्यमातून फेरीवाल्यांना प्रमाणित करण्यात येणार होते. त्यामध्ये कोणते फेरीवाले अनधिकृत आहेत? कोणते अधिकृत परवानाधारक आहेत याची नोंद करण्यात येणार होती. सहा महिन्यांत या कमिटीची स्थापना करुन त्याची पुढील अंमलबजावणी करणं गरजेचं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात आता या कायद्याला तब्बल एक दशक होत असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, याकडं न्यायालयानं लक्ष वेधलं. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 2 सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे.
ऑगस्टपर्यंत फेरीवाला समिती स्थापन करा : "या प्रकरणी कुणावर तरी जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आलीय. त्यामुळं नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी यामध्ये व्यक्तिशः लक्ष घालून या समित्या ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत निवडल्या जातील, याची काळजी घ्यावी. सप्टेंबर अखेरपर्यंत अनिवार्य असलेल्या योजना राबवण्याची काळजी घ्यावी. तसंच यामध्ये दुर्लक्ष झाल्यास त्याची तीव्र दखल घेतली जाईल," असा इशाराही न्यायालयानं दिलाय.
एका रात्रीत अध्यादेश काढू शकतात- कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची नेमकी जबाबदारी कुणाची हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासन एकमेकांकडं अंगुलीनिर्देश करत असल्याचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं. कायदा तयार करताना सहा महिन्यात समिती नेमून कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत यामध्ये काहीही घडलं नाही. राज्य सरकारला वाटलं तर ते एका रात्रीत अध्यादेश काढू शकतात. एका रात्रीत समिती नेमू शकतात. मात्र, त्यांनी महापालिकेला दोष देण्याला प्राधान्य दिल्याचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं. तसंच अनधिकृत फेरीवाले ही फार जुनी समस्या आहे. मात्र, प्रशासन याप्रकरणी समन्वय साधून काम करण्याऐवजी केवळ ब्लेमगेम खेळण्यात मश्गुल झालंय," असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
काहीतरी करण्यासाठी पुढं यावं लागतं- "न्यायालय हार न मानता कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईपर्यंत पाठपुरावा करेल," असं या प्रकरणातील सर्व वकिलांना उद्देशून यावेळी न्यायालयानं स्पष्ट केलं. "प्रशासकीय पातळीवरील छोट्या बाबींवर लक्ष घालून त्या सोडवण्यासाठी आपण इथं बसलेलो नाही. नोकरशाही आणि प्रशासनाच्या कामात जास्त हस्तक्षेप करत असल्याचं आम्हाला वाटतंय. मात्र, जेव्हा प्रशासन त्यांच्या कर्तव्यात अपयशी ठरते. तेव्हा आम्हाला त्यामध्ये काहीतरी करण्यासाठी पुढं यावं लागतं," असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
- विशाळगड परिसरातील हिंसाचार रोखण्यात पाऊस ठरला अडचणीचा, कोल्हापूर पोलिसांचा उच्च न्यायालयात दावा - Vishalgad Encroachment
- राहुल गांधींना जलद न्याय मिळवण्याचा अधिकार; मुंबई उच्च न्यायालयाची टिप्पणी - Rahul Gandhi RSS defamation Case
- स्थानिक पोलिसांच्या प्रतिकूल अहवालामुळं दोषींना पॅरोल, फर्लोह नाकारु नये; मुंबई उच्च न्यायालयाचे कारागृह प्रशासनावर ताशेरे - Mumbai High Court News
