मुंबई Mumbai High Court News : एका प्रकरणात महिला वकिलाला सूर्यास्तानंतर अटक केल्याप्रकरणी पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन त्यांचे उत्तर सादर करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेत. मनाली गवळी या वकील असून त्यांना कुलाबा पोलिसांनी सायंकाळी साडे सात वाजल्यानंतर अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी ठाणे नगर पोलिसांना त्यांचा ताबा दिला. खासगी वाहनानं मनाली यांना मुंबईतून ठाण्याला नेण्यात आलं, असा आरोप पोलिसांवर करण्यात आलाय. याप्रकरणी गवळी यांचे वकील नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून गवळी यांना बेकायदेशीर पद्धतीनं अटक केल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. याप्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठानं सातपुते यांचं म्हणणे ऐकून घेतलं. त्यानंतर पोलिसांवर करण्यात आलेले आरोप गंभीर असल्यानं या प्रकरणी तथ्य जाणून घेण्यासाठी पोलिसांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती सातपुते यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण? : मनाली गवळी यांनी 2006 मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून एक सदनिका मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी तत्कालिन विभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अर्जाची पडताळणी करुन त्यांचा अर्ज पात्र ठरवला होता. त्यानंतर त्यांना लॉटरीमध्ये संधी मिळाली आणि त्यांना सदनिका मिळाली. त्यावेळी त्यांच्याकडून एक शपथपत्र घेण्यात आलं होतं. त्याद्वारे आपल्याकडं झोपडी असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. त्यामुळं काही ठराविक रक्कम भरुन त्यांना सदनिका देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर गवळी यांचा त्यांच्या मुलीसोबत काही वाद झाला. त्यानंतर त्यांच्या मुलीनं गवळी यांनी शपथपत्रात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप केला आणि 2024 मध्ये गवळी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी या प्रकरणात राजकीय दबावात येत गुन्हा दाखल केला असा आरोप वकील सातपुते यांनी केलाय. एखाद्या महिलेला सूर्यास्तानंतर अटक करण्यासाठी काही विशिष्ट परिस्थितीत महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडं परवानगी मागावी लागते. पोलिसांनी ही परवानगी घेतली. मात्र, पोलिसांनी परवानगी मिळवताना चुकीची माहिती दिल्याचा दावा करत सातपुते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणी कुलाबा आणि ठाणे नगर पोलीस स्थानकातील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलीय. गवळी यांना नुकसान भरपाई म्हणून 50 लाख रुपये देण्याचे निर्देश द्यावेत, तसंच यामध्ये सहभागी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात खात्यांतर्गत चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलीय.
हेही वाचा -
- तळोजा कारागृहातून हस्तांतरित करण्याविरोधातील अबू सालेमची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातून मागे - Mumbai High Court
- राज्य सरकारला दिलासा, 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजने' विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली - Mumbai High Court
- अनधिकृत फेरीवाल्यांची समस्या सोडवण्याऐवजी जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार, मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारलं! - Mumbai High Court
