मुंबई Mumbai High Court On Child Adoption : मागील महिन्यात एका दाम्पत्यानं 'बाल आशा ट्रस्ट' या संस्थेकडून एका मुलाला दत्तक घेतले होते. त्यावेळी मुलगा दत्तक देण्यासंदर्भातील निर्णय उच्च न्यायालयानं दिला होता. मात्र, त्यानंतर दाम्पत्याचं मुलाशी भावनिक नातंच नसल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात 'बाल आशा ट्रस्ट'ने दाखल केली. याप्रकरणी आज (5 फेब्रुवारी) उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं मागील महिन्यात घेण्यात आलेला निर्णय रद्द केला आहे. तसंच आई-वडिलांचं दत्तक मुलाशी भावनिक नातं नसल्यामुळं हा निर्णय घेण्यात आल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय.
नेमकं काय आहे प्रकरण : डिसेंबर 2023 मध्ये एका दाम्पत्यानं दत्तक मुल घेण्यासंदर्भातील सर्व नियमांचा पाठपुरावा करत बाल आशा ट्रस्ट या संस्थेकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर या संदर्भातील सुनावणी झाली. दत्तक मुल सदरील दाम्पत्याला देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, काही दिवसांनंतर दाम्पत्यानं मुलाला चांगल्या सवयी नसल्याची तक्रार बाल आशा ट्रस्टकडे केली. त्यानंतर बाल आशा ट्रस्टच्या वतीनं उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला.
संस्थेचं म्हणणं काय? : सुनावणीवेळी बाल आशा ट्रस्ट यांच्या वतीनं वकिलांनी सांगितलं की, "पालकांनी मुलाला समजून घ्यावे यासाठी दोन शिबिरांचे आरोजन करण्यात आले होते. मात्र, या शिबिरातून असं लक्षात आलं की त्यांचं मुलाशी भावनिक बंध जुळलेले नाहीत. त्यामुळंच त्यांनी मुला संदर्भात आणि मुलाच्या वागण्यासंदर्भात तक्रारीचा सूर लावला आहे."
उच्च न्यायालयाचा निर्णय : सुनावणीअंती न्यायालयानं केंद्र शासनाच्या केंद्रीय दत्तक प्राधिकरणाला निर्देश दिले की, "बालकांसंबंधित शारीरिक आणि मानसिक समस्यांना चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी ठोस नियोजन आणि कृती कार्यक्रम ठरवला पाहिजे. बालकांच्या ज्या चिंता आणि समस्या आहेत. त्यांच्यावर उपायात्मक उत्तर शोधले पाहिजे." तसंच मुल दत्तक घेण्यावेळी दाम्पत्यानं मुलाच्या नावाने दोन लाख रुपयांची गुंतवणूक केली होती. ती रक्कम देखील त्यांना परत करण्यात यावी.
हेही वाचा -
- महालक्ष्मी रेसकोर्स मुख्यमंत्र्यांच्या विचाराधीन प्रस्तावात; उच्च न्यायालयाचा या घडीला हस्तक्षेपास नकार
- नवऱ्याचे मैत्रिणीशी विवाहबाह्य संबंध नसल्यामुळे बायकोने नवऱ्याच्या मैत्रिणीवर दाखल गुन्हा उच्च न्यायालयाने केला रद्द
- जरांगेंचं आंदोलन परवानगी घेऊन शांततेत होईल याची जबाबदारी शासनाची - मुंबई उच्च न्यायालय
