मुंबई Badlapur Sexual Assault Case : बदलापूर येथील लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वतःहून दखल घेतलेल्या स्युमोटो याचिकेवर मंगळवारी (27 सोमवारी) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. खंडपीठानं यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता डॉ बीरेंद्र सराफ यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. केवळ मुलींना शिकवण देऊन त्यांच्यावर निर्बंध लादण्याऐवजी मुलांना चांगलं वागण्याची शिकवण देण्याची गरज असल्याचं यावेळी न्यायालयानं म्हटलंय.
सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं? : पोक्सो, बलात्कार, लैंगिक अत्याचार अशा प्रकरणात विशेष अधिकारी नेमून एफएसएल रिपोर्ट सादर करण्याची सूचना खंडपीठानं महाधिवक्त्यांना केली. बदलापूर प्रकरणात पीडितेच्या पालकांची तक्रार नोंदवायला विलंब का झाला? असा प्रश्न खंडपीठानं विचारला. शाळा प्रशासनानं या तक्रारीकडं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं अशी अहवालात नोंद असल्याकडं यावेळी लक्ष वेधण्यात आलं. याप्रकरणी विशेष समिती नेमण्याची गरज व्यक्त केल्यावर अशा प्रकारे समिती नेमण्याचा शासन निर्णय झाल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी दिली. त्यावर या समितीची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये निवृत्त मुख्याध्यापक, निवृत्त न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, बाल कल्याण समितीचे सदस्य आणि इतरांचा समावेश करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले.
जनजागृती करण्याची गरज : सध्या लागू असलेल्या विविध कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी जनजागृती महत्त्वाची असल्याचं मत यावेळी न्यायालयानं व्यक्त केले. या प्रकरणात पीडितेचे, शाळेचे नाव बातम्यांमध्ये दाखवू नये, पीडितेच्या कुटुंबियांशी संवाद साधून त्याची बातमी करु नये आणि या प्रकाराचा वापर टीआरपीसाठी करु नये अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा खंडपीठानं दिला.
केवळ सीसीटीव्ही लावून काही होणार नाही : केवळ मुलींना सांगण्याऐवजी मुलांना प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. एकूणच सर्वांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. सध्याच्या काळात तर सोशल मीडिया आणि मोबाईलच्या वापरानं गोंधळ अधिक वाढत आहे, असं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं. केवळ सीसीटीव्ही लावून काही होणार नाही, असंही खंडपीठानं म्हटलंय. न्यायमूर्तींनी यावेळी 'सातच्या आत घरात' या मराठी चित्रपटाचा उल्लेख करुन सर्व बंधनं केवळ मुलींवर असं चालणार नाही. त्याऐवजी मुलांना काय करु नये याची शिकवण देण्याची गरज व्यक्त केली.
डॉ. बीरेंद्र सराफ काय म्हणाले? : महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी यावेळी बोलत असताना, कायदे चांगले आहेत पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे, असं मत व्यक्त केलं. राज्य सरकार परिस्थिती सुधारण्यासाठी सकारात्मक असल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्य सरकारनं 23 ऑगस्टला जीआर काढून शालेय मुलींच्या सुरक्षेसंदर्भात समिती नेमली असल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्याची व्याप्ती वाढवण्यात येईल, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. या समितीला समग्र अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे प्रकरण प्रातिनिधीक असून अनेक प्रकरणं उघडकीस देखील येत नाहीत, याकडं न्यायालयानं लक्ष वेधलं. शाळेत कोणालाही नोकरी देताना त्याची पार्श्वभूमी तपासण्याची गरज न्यायालयानं व्यक्त केली. या प्रकरणात दुर्दैवानं तसे झालेले नाही हे महाधिवक्त्यांनी कबूल केलं. शाळा व्यवस्थापनानं हा गुन्हा नोंदवण्यात विलंब केल्याची दखल न्यायालयानं यावेळी घेतली.
पीडितेची ओळख जाहीर करु नये : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीसाठी राज्य सरकारनं या प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) प्रमुख आरती सिंह आणि इतर पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचं संरक्षण कायदा 2012 (पोक्सो) च्या कलम 20 आणि 23 चा उल्लेख करुन प्रसारमाध्यमांनी पीडितेची ओळख जाहीर करु नये, अन्यथा याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा यावेळी खंडपीठानं दिला. तसंच या कलमात सहा महिने शिक्षेची तरतूद असल्याकडं न्यायमूर्तींनी लक्ष वेधलं. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
- बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील चौकशी अहवाल प्राप्त; शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले शाळेत बसवणार पॅनिक बटन - Deepak Kesarkar On Badlapur Report
- "नव्या कायद्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद", महिलांवरील अत्याचारावर पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला संताप - PM Modi On Women Crime
- "विकृत कृत्य करणाऱ्याचं गुप्तांग कापलं पाहिजे"; अजित पवारांची संतप्त प्रतिक्रिया - Ajit Pawar on Badlapur Incident
