मुंबई : महायुती सरकारनं आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. तसंच विविध योजना आणल्या आहेत. राज्यात 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पावसाळी अधिवेशनात लाडक्या बहिणींसाठी वर्षाला 3 मोफत गॅस सिलेंडर देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने'च्या माध्यमातून लाडक्या बहिणींना 3 मोफत गॅस सिलेंडर देण्यात येतील, असं सरकारनं म्हटलं होतं. मात्र, या योजनेतील किचकट नियम व अटी आणि निकषामुळं लाडक्या बहिणींना अन्नपूर्णा योजनेतील 3 मोफत गॅस सिलेंडरचा लाभ घेताना अडचणी येत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक ठिकाणी गॅस सिलेंडरचे कनेक्शन हे घरी पुरुषाच्या नावावर असल्यानं ते महिलांच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया आणि वेळखाऊपणा यामुळं लाडक्या बहिणी कंटाळल्या असून, अन्नपूर्णा योजनेत अनागोंदी कारभार आणि सावळा गोंधळ समोर आल्याचं दिसतंय.
सरकार तरी राहील का? दरम्यान, अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत वर्षाला 3 गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा सरकारनं निर्णय घेतला. म्हणजे 4 महिन्यातून एकदा 1 सिलेंडर मोफत मिळेल. त्यामुळं लाडक्या बहिणी खूश झाल्या होत्या. राज्यातील सुमारे 52 लाखाहून अधिक कुटुंबांना दरवर्षी 3 गॅस सिलेंडर देण्याचा सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पण लाडक्या बहिणी ह्या गॅस एजन्सीमध्ये विचारपूस करण्यात जातात, तेव्हा त्यांना या योजनेबद्दल भ्रमनिराश होताना पाहायला मिळत आहे. आधी तुमच्या खात्यावर 590 रुपये जमा करा, त्यानंतर 2 महिन्यानं तुम्हाला सरकार तुमच्या खात्यात पैसे जमा करेल, असं गॅस एजन्सीकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळं 2 महिन्यानंतर सरकार बदललं तर ही योजना तरी राहील का? किंवा आम्ही भरलेले पैसे तरी परत मिळतील का? असा संतप्त सवाल बदलापूर येथे राहणाऱ्या गृहिणी वासंती सावंत यांनी केला आहे.
मग लाभ कसा घेणार? : दुसरीकडे, राज्यातील अनेक कुटुंबात गॅस कनेक्शन हे घरातील प्रमुख व्यक्ती म्हणजे पुरुषाच्या नावावर आहे. खूप कमी ठिकाणी गॅस कनेक्शन हे महिलांच्या नावावरती आहेत. अशावेळी जर महिलांच्या नावावर गॅस कनेक्शन असेल, तरच तुम्हाला वर्षाला 3 मोफत गॅस मिळतील, असा सरकारचा नियम आहे. गॅस कनेक्शन पुरुषाच्या नावावरून महिलेच्या नावावर करण्यासाठी गॅस एजन्सीमध्ये अनेक फेर्‍या माराव्या लागतात. तरीसुद्धा तिकडून कोणतंही समाधानकारक उत्तर मिळत नाहीत. "माझ्या नावावर गॅस कनेक्शन नसल्यामुळं या योजनेचा लाभ मला घेता येणार नाही, असं भायखळा येथे राहणाऱ्या निशा पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं आहे."
योजनेत सावळा गोंधळ? : राज्य सरकारनं 'अन्नपूर्णा योजने'च्या माध्यमातून वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा निर्णय घेतला होता, तर केंद्र सरकारकडूनही 'उज्वला गॅस योजने'तून गॅस देण्यात येत आहे. परंतु आता या दोन्ही योजना ही एकत्र केल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, 'अन्नपूर्णा योजने'मध्ये ज्या कोणी महिला नोंदणीसाठी येतील, त्यांच्या खात्यात आधी 590 रुपये जमा करा आणि जेव्हा तुम्हाला गॅस सिलेंडर मिळेल, त्यानंतर 1-2 महिन्यानंतर तुमच्या खात्यात पैसे जमा होतील, असं गॅस सिलेंडर एजन्सीकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळं लाडक्या बहीणी जेव्हा नोंदणीसाठी जातात तेव्हा त्यांचा भ्रमनिराश होतो. सुरुवातीला पैसे भरून जर सरकार बदललं तर ती ही योजना राहील का? आणि जर सरकारच बदललं तर आमचे भरलेले पैसे तरी मिळतील का? असा सवाल लाडक्या बहिणी उपस्थित करत आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना यशस्वी होत असताना, दुसरीकडे अन्यपूर्णा योजनेत सावळा गोंधळ आणि अनागोंदी कारभार दिसत असल्याचं पाहायला मिळतंय.
हेही वाचा
