नोकरीत परमनंट होण्यासाठी केवळ जास्त काळ नोकरी करणं हा आधार होऊ शकत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण - Mumbai HC Regarding Job

Mumbai HC Regarding Job : केवळ जास्त काळ नोकरी करणं हा नोकरीत कायम करण्याचा आधार बनू शकत नाही. त्यामुळे जास्त काळ नोकरी केल्यानं सेवेत नियमित करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी एका प्रकरणाच्या निकालामध्ये नोंदवलं.

मुंबई Mumbai HC Regarding Job : कर निरीक्षक शेखर अभंग यांना पदावर कायम ठेवून त्यांना नियमित करावं आणि त्या अनुषंगाने मिळणारे सर्व लाभ द्यावेत असा आदेश औद्योगिक न्यायालयाने 2009 मध्ये दिला होता. त्याविरोधात पेण नगर परिषदेनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायालयानं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं; त्याचवेळी या प्रकरणात अभंग यांच्या बाजूने निर्णय देत पेण नगरपरिषदेची याचिका फेटाळून लावली.

औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल : पेण नगर परिषदेनं 4 डिसेंबर 1997 मध्ये शेखर अभंग यांना लिपिक पदी नियुक्त केलं होतं. 1998 मध्ये शेखर अभंग यांनी अन्य तीन लिपिकांसोबत, नोकरीवरून काढून टाकण्याची भीती वाटल्यानं त्यांनी ठाण्यातील औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 6 सप्टेंबर 2001 रोजी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे त्यांना काढून टाकण्यात आलं नाही. त्यांना काम सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळाली. त्यानंतर 30 जुलै 2003 रोजी अभंग यांना हंगामी स्वरूपात करनिरीक्षक या पदावर नियुक्त करण्यात आलं. ही नियुक्ती 1 ऑगस्ट 2003 पासून लागू झाली; मात्र नंतर नगरपरिषदेनं दावा केला की, अभंग यांची नियुक्ती अयोग्य होती. कारण या प्रक्रियेमध्ये अभंग यांना नियमित निवड प्रक्रियेनुसार निवडण्यात आलं नव्हतं. तसंच इतर वरिष्ठ लिपिकांची सेवा ज्येष्ठता या नियुक्तीमध्ये डावलण्यात आली होती. त्यामुळे नगरपरिषदेने 31 जानेवारी 2004 रोजी त्यांची करनिरीक्षक पदाची सेवा समाप्त केली. या निर्णयाविरोधात अभंग यांनी औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली आणि करनिरीक्षक पदावर नियमित नियुक्ती करण्याची व या पदाचे लाभ देण्याची मागणी केली.

औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयात त्रुटी : औद्योगिक न्यायालयाने याप्रकरणी नवीन कर निरीक्षकांच्या नियुक्तीवर अंतरीम स्थगितीचे आदेश दिले. त्यानंतर 7 मार्च 2009 रोजी औद्योगिक न्यायालयानं शेखर अभंग यांना करनिरीक्षक पदावर नियमित करण्याचे तसंच त्या अनुषंगाने लागू होणारे सर्व लाभ देण्याचे आदेश दिले. पेण नगर परिषदेनं औद्योगिक न्यायालयाच्या या आदेशाला उच्च न्यायालय आव्हान दिलं. सुनावणी दरम्यान, पेण नगर परिषदेतर्फे याचिकेत औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयावर त्रुटी असल्याचं सांगण्यात आलं. अभंग यांना कर निरीक्षक पदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय अयोग्य होता; कारण पदोन्नतीसाठी वरिष्ठ लिपिक असणे आवश्यक असताना अभंग सर्वात कनिष्ठ लिपिक होते याकडे लक्ष वेधण्यात आलं. त्यांच्या सहा महिन्याच्या नियुक्तीमध्ये देखील नियमित निवड प्रक्रिया राबवण्यात आली नव्हती, याकडे न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. तर अभंग यांच्यातर्फे बाजू मांडताना वकिलांनी हा मुद्दा मांडला की, त्यांची निवड प्रक्रिया योग्यपणे राबवूनच नियुक्ती करण्यात आली होती. तसंच नगरपरिषदेनं सर्वसाधारण सभेत ठराव करून त्यांना मान्यता दिली होती. अभंग यांची नियुक्ती नियमानुसार करण्यात आली होती. अलिबाग येथील रोजगार मार्गदर्शन केंद्रानं 14 जुलै 2003 रोजी पत्र पाठवून त्यांचं नाव सुचवलं होतं.

शेखर अभंग यांनी मांडला हा मुद्दा : शेखर अभंग यांची कर निरीक्षक पदावर पुनर्नियुक्ती करण्यात आल्याचा 10 एप्रिल 2003 चा आदेश तसंच 30 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या पेण नगर परिषदेच्या कर निरीक्षक पद अस्तित्वात असल्याच्या ठरावाचा संदर्भ दिला. त्यानुसार औद्योगिक न्यायालयानं अभंग यांना सेवेत नियमित करण्याचा आदेश देऊन कोणतीही चूक केलेली नाही, असं स्पष्ट केलं. कारण अभंग त्या कालावधीपासून कर निरीक्षक पदावर काम करत होते; त्यामुळे हा निर्णय रद्द केल्यास त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल, असा मुद्दा अभंग यांच्यातर्फे मांडण्यात आला. न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाचे सचिव कर्नाटक राज्य आणि अन्य विरुध्द उमादेवी तसंच अन्य या प्रकरणाचा दाखला दिला. त्यामध्ये न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, सार्वजनिक नोकरीमध्ये संविधानाच्या अनुच्छेद, 14 व 16 अन्वये समानतेच्या सिद्धांतांचं पालन होणं आवश्यक आहे. ज्या पदांची नियुक्ती वैध मार्गाने झाली असेल त्याच प्रकरणात दहा वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीत काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा यामध्ये विचार व्हावा असं नमूद करण्यात आलं आहे.

या कारणाने फेटाळली नगरपरिषदेची याचिका : प्रस्तुत प्रकरणात अभंग यांची नियुक्ती रिक्त असलेल्या पदावर करण्यात आली होती. तसंच ते नियुक्तीला पात्र होते. रोजगार कार्यालयाद्वारे त्यांचं नाव पाठवण्यात आलं होतं. तसंच आवश्यक निवड प्रक्रिया राबवून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांची नियुक्ती मागील दाराने केलेली मानली जाऊ शकत नाही. तसंच सहा महिने लिपिक पदावर काम केल्यानंतर कर निरीक्षक पदावर ते काम करत आहेत. याचा अर्थ ते दहा वर्षापेक्षा जास्त काळ या पदावर काम करत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात अभंग यांची नियुक्ती नियमित करण्याचे आदेश दिले; मात्र हा निर्णय देताना केवळ जास्त काळ सेवा बजावली, या एकमेव मुद्द्यावर सेवेत नियमित करण्याचा दावा केला जाऊ शकत नाही, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आणि पेन नगर परिषदेची याचिका फेटाळून लावली.

हेही वाचा :