मुंबई Mumbai HC Regarding Job : कर निरीक्षक शेखर अभंग यांना पदावर कायम ठेवून त्यांना नियमित करावं आणि त्या अनुषंगाने मिळणारे सर्व लाभ द्यावेत असा आदेश औद्योगिक न्यायालयाने 2009 मध्ये दिला होता. त्याविरोधात पेण नगर परिषदेनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायालयानं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं; त्याचवेळी या प्रकरणात अभंग यांच्या बाजूने निर्णय देत पेण नगरपरिषदेची याचिका फेटाळून लावली.
औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल : पेण नगर परिषदेनं 4 डिसेंबर 1997 मध्ये शेखर अभंग यांना लिपिक पदी नियुक्त केलं होतं. 1998 मध्ये शेखर अभंग यांनी अन्य तीन लिपिकांसोबत, नोकरीवरून काढून टाकण्याची भीती वाटल्यानं त्यांनी ठाण्यातील औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 6 सप्टेंबर 2001 रोजी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे त्यांना काढून टाकण्यात आलं नाही. त्यांना काम सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळाली. त्यानंतर 30 जुलै 2003 रोजी अभंग यांना हंगामी स्वरूपात करनिरीक्षक या पदावर नियुक्त करण्यात आलं. ही नियुक्ती 1 ऑगस्ट 2003 पासून लागू झाली; मात्र नंतर नगरपरिषदेनं दावा केला की, अभंग यांची नियुक्ती अयोग्य होती. कारण या प्रक्रियेमध्ये अभंग यांना नियमित निवड प्रक्रियेनुसार निवडण्यात आलं नव्हतं. तसंच इतर वरिष्ठ लिपिकांची सेवा ज्येष्ठता या नियुक्तीमध्ये डावलण्यात आली होती. त्यामुळे नगरपरिषदेने 31 जानेवारी 2004 रोजी त्यांची करनिरीक्षक पदाची सेवा समाप्त केली. या निर्णयाविरोधात अभंग यांनी औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली आणि करनिरीक्षक पदावर नियमित नियुक्ती करण्याची व या पदाचे लाभ देण्याची मागणी केली.
औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयात त्रुटी : औद्योगिक न्यायालयाने याप्रकरणी नवीन कर निरीक्षकांच्या नियुक्तीवर अंतरीम स्थगितीचे आदेश दिले. त्यानंतर 7 मार्च 2009 रोजी औद्योगिक न्यायालयानं शेखर अभंग यांना करनिरीक्षक पदावर नियमित करण्याचे तसंच त्या अनुषंगाने लागू होणारे सर्व लाभ देण्याचे आदेश दिले. पेण नगर परिषदेनं औद्योगिक न्यायालयाच्या या आदेशाला उच्च न्यायालय आव्हान दिलं. सुनावणी दरम्यान, पेण नगर परिषदेतर्फे याचिकेत औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयावर त्रुटी असल्याचं सांगण्यात आलं. अभंग यांना कर निरीक्षक पदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय अयोग्य होता; कारण पदोन्नतीसाठी वरिष्ठ लिपिक असणे आवश्यक असताना अभंग सर्वात कनिष्ठ लिपिक होते याकडे लक्ष वेधण्यात आलं. त्यांच्या सहा महिन्याच्या नियुक्तीमध्ये देखील नियमित निवड प्रक्रिया राबवण्यात आली नव्हती, याकडे न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. तर अभंग यांच्यातर्फे बाजू मांडताना वकिलांनी हा मुद्दा मांडला की, त्यांची निवड प्रक्रिया योग्यपणे राबवूनच नियुक्ती करण्यात आली होती. तसंच नगरपरिषदेनं सर्वसाधारण सभेत ठराव करून त्यांना मान्यता दिली होती. अभंग यांची नियुक्ती नियमानुसार करण्यात आली होती. अलिबाग येथील रोजगार मार्गदर्शन केंद्रानं 14 जुलै 2003 रोजी पत्र पाठवून त्यांचं नाव सुचवलं होतं.
