ETV Bharat / state

मराठा आरक्षणामुळं सर्व गुणवंतांची कत्तल होणार असल्याचा गुणरत्न सदावर्तेंचा आरोप, जाहीर केला मोठा निर्णय - अ‍ॅड गुणरत्न सदावर्ते

Gunaratna Sadavarte News : मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर करण्यात आलंय. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या आरक्षण विधेयकाला आमचा कुणाचाही विरोध नाही. मात्र, या विधेयकाला आता उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं अ‍ॅड गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले आहेत. ते माध्यमांशी बोलत होते.

lawyer Gunaratna Sadavarte will challenge Legislatures Maratha Reservation Bill in the High Court
मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यावर अ‍ॅड गुणरत्न सदावर्ते आक्रमक; मराठा आरक्षण विधेयकाला उच्च न्यायालयात देणार आव्हान
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Feb 20, 2024, 5:13 PM IST

मराठा आरक्षण विधेयकाला उच्च न्यायालयात देणार आव्हान- अ‍ॅड गुणरत्न सदावर्ते

मुंबई Gunaratna Sadavarte News : मराठा आरक्षणासाठी घेण्यात आलेल्या एकदिवसीय अधिवेशनामध्ये मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा विधानसभा आणि विधानपरिषदेमध्ये एकमतानं मंजूर करण्यात आलाय. त्यामुळं आता हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार का? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलंय. मात्र, यावरुन आता वकील गुणरत्न सदावर्ते आक्रमक झाल्याचं बघायला मिळतंय. मराठा आरक्षण विधेयकाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचंही सदावर्ते यांनी सांगितलंय.

काय म्हणाले गुणरत्न सदावर्ते? : गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, "महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळानं मराठा आरक्षणासंदर्भात आज विशेष अधिवेशनात विधेयक मंजूर केलं. मात्र, हे विधेयक संवैधानिक नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या मुल्यांना पायदळी तुडवणारी हजारो वर्षांपासून सुरू असलेली ही गुलामगिरी आहे. त्या गुलामगिरीला तसंच ठेवणारं हे विधेयक आहे. त्यामुळंच या विधेयकामुळं आता सर्व जातीतील गुणवंतांची कत्तल होणार आहे,"असा दावा गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. तसंच मराठा आरक्षण विधेयकाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.


शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील अहवाल बेकायदेशीर : पुढं ते म्हणाले की, "मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली अहवाल तयार करण्यात आलाय. त्यात सामाजिक मागासवर्गीयांची व्याख्या बेकायदेशीररित्या नमूद करण्यात आली. त्यामुळं मराठ्यांचं सामाजिक मागासलेपण सिद्ध होऊ शकत नाही. तसंच अत्यंत सुमार दर्जाचा असलेला हा अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळानं स्वीकारलाय. त्यामुळं राज्याच्या या मंत्रिमंडळाचा आणि राज्य शासनाचादेखील मी निषेध करतो. कारण हा अहवाल फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांना शेकडो वर्षे मागं नेणारा आहे," असं म्हणत गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.

  • गुणरत्न सदावर्ते यांनी यापूर्वीदेखील मराठा आरक्षणाला आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं हे मराठा आरक्षण रद्द केलं. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं जाहीर केल्यानं मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे.

    हेही वाचा -
  1. मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर
  2. आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण मिळालं पाहिजे, सरकारनं आमची फसवणूक केली - मनोज जरांगे पाटील
  3. शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यात मराठा आरक्षण दिलं - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, 'सगे-सोयरे'वर जरांगे पाटील ठाम

मराठा आरक्षण विधेयकाला उच्च न्यायालयात देणार आव्हान- अ‍ॅड गुणरत्न सदावर्ते

मुंबई Gunaratna Sadavarte News : मराठा आरक्षणासाठी घेण्यात आलेल्या एकदिवसीय अधिवेशनामध्ये मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा विधानसभा आणि विधानपरिषदेमध्ये एकमतानं मंजूर करण्यात आलाय. त्यामुळं आता हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार का? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलंय. मात्र, यावरुन आता वकील गुणरत्न सदावर्ते आक्रमक झाल्याचं बघायला मिळतंय. मराठा आरक्षण विधेयकाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचंही सदावर्ते यांनी सांगितलंय.

काय म्हणाले गुणरत्न सदावर्ते? : गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, "महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळानं मराठा आरक्षणासंदर्भात आज विशेष अधिवेशनात विधेयक मंजूर केलं. मात्र, हे विधेयक संवैधानिक नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या मुल्यांना पायदळी तुडवणारी हजारो वर्षांपासून सुरू असलेली ही गुलामगिरी आहे. त्या गुलामगिरीला तसंच ठेवणारं हे विधेयक आहे. त्यामुळंच या विधेयकामुळं आता सर्व जातीतील गुणवंतांची कत्तल होणार आहे,"असा दावा गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. तसंच मराठा आरक्षण विधेयकाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.


शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील अहवाल बेकायदेशीर : पुढं ते म्हणाले की, "मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली अहवाल तयार करण्यात आलाय. त्यात सामाजिक मागासवर्गीयांची व्याख्या बेकायदेशीररित्या नमूद करण्यात आली. त्यामुळं मराठ्यांचं सामाजिक मागासलेपण सिद्ध होऊ शकत नाही. तसंच अत्यंत सुमार दर्जाचा असलेला हा अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळानं स्वीकारलाय. त्यामुळं राज्याच्या या मंत्रिमंडळाचा आणि राज्य शासनाचादेखील मी निषेध करतो. कारण हा अहवाल फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांना शेकडो वर्षे मागं नेणारा आहे," असं म्हणत गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.

  • गुणरत्न सदावर्ते यांनी यापूर्वीदेखील मराठा आरक्षणाला आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं हे मराठा आरक्षण रद्द केलं. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं जाहीर केल्यानं मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे.

    हेही वाचा -
  1. मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर
  2. आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण मिळालं पाहिजे, सरकारनं आमची फसवणूक केली - मनोज जरांगे पाटील
  3. शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यात मराठा आरक्षण दिलं - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, 'सगे-सोयरे'वर जरांगे पाटील ठाम
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.