मुंबई Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीनं 23 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान राज्यातील अडीच कोटी कुटुंबांचं सर्वेक्षण करण्यात आलंय. त्यासंदर्भात न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या समितीनं आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. या अहवालाचं काम पूर्ण करून आठ दिवसांत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी अहोरात्र काम केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांचं अभिनंदनही केलंय.
मराठा समाजाला आता टिकणार आरक्षण : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाची चौकशी करण्यासाठी आयोगानं दिलेल्या निर्देशानुसार रात्रंदिवस काम केलं गेलं. यापूर्वीही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. मात्र हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही. या पार्श्वभूमीवर मागासवर्ग आयोगानं सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या आधारे आता मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देणं शक्य असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकार सुरुवातीपासूनच सकारात्मक आहे. सरकारनं वेळोवेळी अशी पावलं उचलली आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपलं काम, सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण केलं आहे. त्यामुळं आता ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण देता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय.
- आठ दिवसात कसे होऊ शकते सर्वेक्षण? : "आठ दिवसांत राज्यातील अडीच कोटी लोकांचं सर्वेक्षण केल्याचा दावा राज्य मागासवर्ग आयोगानं केला आहे. एवढ्या गतीनं काम झाल्यास संपूर्ण राज्यातील जातनिहाय जनगणना पंधरा दिवसांत पूर्ण केली जाईल," अशी उपरोधिक टीका मंत्री छगन भुजबळ यांनी यांनी आयोगावर केलीय
राज्याचे कुणबीकरण थांबवा : "मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, अशी आमची मागणी आहे. मराठ्यांना सरकार 10 टक्के आरक्षण देणार की 12 टक्के आरक्षण देणार हे सरकारनं ठरवावं. मराठ्यांना कुणबी दाखले देऊन राज्यातील एकूण कुणबीकरण सरकारनं थांबवावं. खोट्या नोंदी दाखवून अनेकांनी कुणबी दाखले मिळवले," असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला आहे. सोलापुरात एकाच घरात 86 कुणबी दाखले देण्यात आल्यानं त्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय.
आठ दिवसात काय जादूची कांडी फिरवली : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य, अभ्यासक लक्ष्मण हाके यांनी यासंदर्भात आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग पुन्हा तीच चूक करत आहे की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. हीच चूक यापूर्वी राणे समिती, गायकवाड समितीनं केली होती. आयोगाचं सर्वेक्षण परिपूर्ण आहे का? याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. कारण आठ दिवसांत आयोगानं कोणती जादूची कांडी फिरवली? टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी कोणतं नवं संशोधन केलं, ते आता पाहावं लागेल. मराठा समाजाला SEBC मधून आरक्षण दिलं जाणार की, EWS मधून आरक्षण मिळणार मिळणार? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचं काय करायचं याबाबत स्पष्टता नाही. हे घाईघाईनं घेतलेले निर्णय आहेत, असं हाके म्हणाले.
जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम : सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनेची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केलं आहे. जरांगे पाटील यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं तातडीनं राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्याचं आज जाहीर केलं. तसंच येत्या 20 तारखेला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत विशेष अधिवेशनात चर्चा करण्याचं स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या पवित्र्याला न जुमानता मनोज जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम आहेत.
हे वाचलंत का :
