मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य मागास वर्ग आयोगाला प्रतिवादी बनू देणार नाही, राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात ठाम भूमिका - Maratha Reservation Petitions

Maratha Reservation Petitions : मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी दुपारच्या सत्रात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनी काहीही झालं तरी राज्य मागास वर्ग आयोगाला यात प्रतिवादी बनू देणार नाही, अशी सरकारची ठाम भूमिका असल्याचं स्पष्ट केलं.

मुंबई Maratha Reservation Petitions : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याविरोधात आणि समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या समोर ही सुनावणी झाली. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा मुद्दा चिघळला : राज्यात मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नुकतेच आंदोलन केले आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनंतर ही आंदोलनं स्थगित करण्यात आली आहेत; मात्र हा वाद अद्याप पूर्णपणे मिटलेला नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आरक्षणाच्या याचिकांबाबतच्या निर्णयाकडे मराठा समाज, ओबीसी समाज व राज्यातील राजकारणी नेत्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. राज्याची विधानसभा निवडणूक अवघ्या दोन, तीन महिन्यांवर आल्यानं आरक्षणाचा मुद्दा चिघळला तर अनेक समस्या उद्‌भवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद सुरू : लोकसभेच्या नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देखील जे उमेदवार निवडून येऊन खासदार झाले आहेत. त्यामध्ये देखील इतर समाजाच्या तुलनेत सर्वाधिक संख्या मराठा समाजाच्या नेत्यांची असल्याची माहिती यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. महाराष्ट्रात सन 1951 पासून मराठा समाजाचा उल्लेख कधीही मागास समाज म्हणून झालेला नाही. ही वस्तुस्थिती असताना आता तो उल्लेख का केला जात असल्याचा प्रश्न यावेळी विचारण्यात आला. आज मराठा समाज विरूद्ध ओबीसी समाज असा वाद सुरू आहे. भविष्यात अन्य एखादा समाजही आरक्षणासाठी उभा राहील. खुल्या प्रवर्गात एकूण 20 जाती उपलब्ध आहेत; त्यामुळे आरक्षणावरून वाद सुरू राहील, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. याबाबत न्यायालयात आजची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात येईल, असं जाहीर केलं.

संविधानिक वैधतेला याचिकेमध्ये आव्हान: महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २०२४च्या संविधानिक वैधतेला याचिकेमध्ये आव्हान देण्यात आलं आहे. या कायद्यानुसार मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशामध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे; मात्र महाराष्ट्रात मराठा समाज मागासलेला नाही व राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याकडे देखील या याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आलं आहे. मार्च महिन्यात दिलेल्या एका निकालामध्ये मराठा आरक्षणानुसार देण्यात आलेले शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्या या याचिकेच्या अंतिम निकालाला बांधिल असतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

हेही वाचा :