मुंबई: राज्यातील महायुती सरकार घालवण्यासाठी आणि महाविकास आघाडीला विजयी करण्यासाठी प्रागतिक रिपब्लिकन आघाडी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यासह विविध आंबेडकरी चळवळींनी महाविकास आघाडीच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय घेतलाय. सोमवारी याबाबत मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत याबाबत घोषणा करण्यात आलीय. यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते सुभाष देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे डॉ. जितेंद्र आव्हाड, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड, प्रागतिक रिपब्लिकन आघाडीचे प्रमुख निमंत्रक शाम गायकवाड, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सुकुमार कांबळे यावेळी उपस्थित होते.
महायुती सरकार ओबीसी आणि दलित विरोधी : जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, जेव्हा जेव्हा अर्थसंकल्पीय कपात करण्यात येते, तेव्हा नेमकी दलितांच्या योजनांना कात्री लावली जाते. महायुती सरकारने मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्त्या बंद केल्यात, त्यांनी शिकू नये, असा सरकारचा विचार दिसतोय, असा आरोपही त्यांनी केलाय. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदर्श ठेवून शिकू इच्छिणाऱ्यांना त्रास दिला जातो हे अत्यंत क्रूर काम आहे. सरकारचा हा अजेंडा दिसतोय, असंही जितेंद्र आव्हाड म्हणालेत. खरं तर हे सरकार ओबीसी आणि दलित विरोधी आहे. महाविकास आघाडी सरकारला पाठिंबा दिलेल्या संघटनांच्या भूमिकेचा आदर करत आहोत. सध्या संविधान वाचवणं महत्त्वाचं असून, आम्ही राज्य जिंकणारच असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर दोन महिन्यांत केंद्र सरकारमध्ये काय होते ते बघा, असं म्हणत केंद्रातील सत्ता जाणार असल्याचं जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितलंय.
शुक्ला यांच्याविरोधात फोन टॅपिंगचे आरोप: पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची बदली केल्याने अखेरीस निवडणूक आयोगाला अक्कल आली, असा टोलाही त्यांनी लगावलाय. निवडणूक आयोगाच्या भेटीदरम्यान याबाबत तक्रार केल्यावर हा निर्णय घेण्याचे अधिकार आम्हाला नसल्याचे त्यांनी सांगितलं होतं. मग आज हा निर्णय कसा घेण्यात आला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलाय. निवडणूक आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्था स्वायत्त ठेवण्याचे आंबेडकरांचे उद्दिष्ट होते. मात्र या सरकारने हे सर्व पायदळी तुडवलंय. आयुक्त राजीव कुमारांनी सांगितले की, आमच्या हातात काही नाही, आता कसे बदलले याचे स्पष्टीकरण त्यांनी द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केलं. शुक्ला यांच्याविरोधात फोन टॅपिंगचे आरोप झाले, विरोधी पक्षांच्या विविध मोठ्या नेत्यांचे फोन टॅपिंग त्यांनी केले. पेगासिसचा वापर सर्वप्रथम त्यांनी केला असून, नेत्यांची मुस्लिम नावे ठेवलीत. नाना पटोलेंचे नाव अमजद खान ठेवण्यात आले होते. 2019 मध्ये सर्व विरोधी नेत्यांचे टॅपिंग झाले. आजही विरोधी नेत्यांचे फोन टॅपिंग सुरू असल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केलाय.
संविधान वाचवण्याचं कामसुद्धा पोलिसांना करावं लागतंय : प्रशासन, बदल्या, दैनंदिन कामात सरकारचा प्रचंड हस्तक्षेप आहे. हत्येच्या प्रकरणात दबाव टाकून मंत्र्याने पोलीस अधिकाऱ्याची बदली केलीय. राज्याच्या राजकारणात पोलिसांची महत्त्वाची जबाबदारी असून, संविधान वाचवण्याचं कामसुद्धा पोलिसांना करावं लागतंय. राज्याची तिजोरी खाली झाली असून, सरकारला दर आठवड्याला ३ हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागत आहे. पोलिसांच्या पगारासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, अशीच परिस्थिती राहिली तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्याचा पगार देण्यासाठी पैसे मिळणार नाहीत, अशी भीती जितेंद्र आव्हाडांनी व्यक्त केलीय. पोलिसांनी राजकीय दडपणाखाली न येता नोकरी सुरू करताना जी शपथ घेतली, तिचे पालन करावे, असं आवाहनही त्यांनी केलंय. सत्ताधाऱ्यांकडून विविध मतदारसंघात पोलीस वाहनांतून पैसे वाटप केलं जातंय, राज्यात विविध ठिकाणी पैसे पकडले गेलेत. लोकशाहीचा गळा घोटण्यासाठी पैशांचा वापर होतोय, मात्र पैशांनी मते विकत घेता येणार नाहीत. आमचा राज्यातील मतदारांवर पूर्ण विश्वास आहे. ते पैशाला ठोकर देत आमचे उमेदवार विजयी करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. जातीनिहाय जनगणना करून सर्वाना आरक्षण द्यावे ही भूमिका त्यांनी स्पष्ट केलीय. मुस्लिम आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करणार, असे त्यांनी जाहीर केलंय.
लोकसभा निवडणुकीत विविध सामाजिक संघटनांनी सहकार्य : शिवसेना नेते सुभाष देसाई म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीत विविध सामाजिक संघटनांनी सहकार्य केलंय. 400 पार जाण्याच्या वल्गना करणाऱ्यांना साधे बहुमत गाठण्यासाठीदेखील कुबड्या घ्याव्या लागल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीत सामाजिक संघटनांचे चांगलं सहकार्य मिळत असल्याने त्यांचे आभार मानत असल्याचंही सुभाष देसाई म्हणालेत. वातावरण मविआच्या बाजूने झुकत आहे. प्रचाराच्या वेळेचा पुरेपूर वापर करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलंय. गायकवाड आणि संघटनांच्या विविध मागण्यांना जाहीरनाम्यात स्थान देण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केलंय. सत्ता आल्यावर सत्तेत या संघटनांना मानसन्मानाची संधी मिळेल, तुमचे विस्मरण होणार नाही, अशी ग्वाही सुभाष देसाई यांनी दिलीय.
महाविकास आघाडीला पाठिंबा का?: महाविकास आघाडीला पाठिंबा जाहीर करण्यामागील कारणे यावेळी शाम गायकवाड यांनी स्पष्ट केलीत. फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांच्या विविध संघटनांनी लोकसभा निवडणुकीवेळी इंडिया आघाडीला समर्थन दिलंय. बौद्ध, मुस्लिम, ख्रिश्चन या धार्मिक हे अल्पसंख्याक समाज इंडिया आघाडीच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. विधानसभेसाठी सर्व संविधानवादी संघटना मविआच्या मागे राहिल्यात. विद्यमान सरकार फॅसिस्ट असल्याने त्यांचा पराभव करण्यासाठी आलो असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील मविआ सरकारला मिळणाऱ्या यशामुळे केंद्रातील सरकारवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. आंबेडकरी मतदार कोणत्याही पक्षाची जहागीरदारी नाही, मात्र मविआ कडून आमच्या माफक अपेक्षा आहेत असे गायकवाड म्हणाले. महायुतीचा निर्णायक पराभव करण्यासाठी एकत्र आलो असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महायुती सरकारमध्ये दलितांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप सुकुमार कांबळे यांनी केलाय. सरकारने आमचा निधी दुसऱ्या योजनांमध्ये वळवला. विद्यार्थी अडचणीत असतानाही शिष्यवृत्ती बंद केलीय. अजित पवार अर्थमंत्री झाले, तेव्हा तेव्हा दलितांच्या निधीवर डल्ला मारला गेल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. सगळे गट-तट बाजूला ठेवून भाजपा सरकार आणि त्यांची पिलावळ हटवण्यासाठी एकत्र काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केलीय.
सरकार दबावतंत्राचा वापर करतंय : मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, चारशे पारचा दावा करणाऱ्यांना बहुमत मिळू दिलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक न्याय खात्याला स्वतंत्र मंत्री दिला नाही, त्या खात्याची बैठक घेतली नाही, हे खाते बघायला त्यांना वेळ नव्हता, अशी टीका त्यांनी केलीय. शिवाजी महाराज, शाहू-फुले-आंबेडकर यांना मानणारी जनता योग्य निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. सरकार दबावतंत्राचा वापर करीत आहेत, मात्र जनता सुज्ञ आहे. सर्व समाजाच्या नागरिकांनी एकत्र येऊन सलोखा कायम ठेवणे गरजेचं असल्याचंही त्या म्हणाल्यात. आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांची आहे, ती वाढवावी यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा
