मुंबई Corporation loss and New Announcement : राज्यात विविध समाज घटकांना आणि विविध क्षेत्रांना न्याया देण्यासाठी तसंच अधिकाधिक विकास साधण्यासाठी राज्य सरकारने सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांची स्थापना केली. राज्यात अशी 110 सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळ कार्यरत आहेत. यापैकी सरकारच्या नियंत्रणाखालील कंपन्या 68, नियंत्रणाखालील इतर कंपन्या 13, वैधानिक महामंडळ 10 अशी एकूण 91 महामंडळं आणि कंपन्या कार्यरत आहेत. तर यापैकी निष्क्रिय कंपन्या 19 असून या कंपन्या बंद झाल्या आहेत.
वित्तीय विवरण प्रलंबित असलेल्या कंपन्या : या 110 कंपन्यांपैकी शासनाच्या नियंत्रणाखालील 25 कंपन्या अन्य आठ कंपन्या तर सहा वैधानिक महामंडळ अशा एकूण 39 कंपन्यांनी आपला वित्तीय अहवाल यावर्षी सादरच केलेला नाही, असा ठपका कॅगनं ठेवलाय. यापैकी एकही सार्वजनिक उपक्रम स्टॉक एक्सचेंज मध्ये सूचीबद्ध नाही. 19 निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी मराठवाडा विकास महामंडळ 2011 मध्येच बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, त्यांच्या सात उपकंपन्या अद्याप बंद करण्याचे कार्य प्रलंबित आहे. यामुळं निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमात सरकारचे सुमारे 1700 कोटी रुपये अडकून पडलेत. ज्यात 300 कोटी रुपयांचं भांडवल हे शासनाचं आहे. तर दीर्घ मुदतीचं कर्ज सुमारे 332 कोटी रुपये आणि इतर 1068 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये या उपक्रमांचा राज्यातील स्थूल उत्पन्नातील उलाढालीचा टक्का 4.37 टक्क्यांवरून तीन पूर्णांक 41 टक्क्यांवर घसरली असल्याचंही कॅगनं आपल्या अहवालात म्हटलंय.
110 उपक्रमांमध्ये सरकारची गुंतवणूक किती? : राज्य सरकारनं 110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये आतापर्यंत दोन लाख 33 हजार 626 कोटी रुपये गुंतवणूक केले आहेत. यापैकी 1222 कोटी रुपये दीर्घ मुदतीचे कर्ज आहे. राज्य शासनानं महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, गोदावरी मराठा पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र जलसंधारण मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलीय.
नफा कमवणाऱ्या कंपन्या : 110 उपक्रमांपैकी काही उपक्रमांनी नफा कमवला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी व वनविकास मंडळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी महामंडळ, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी सांस्कृतिक विकास महामंडळ, आणि महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण कल्याण महामंडळाने नफा कमावला असून हा नफा 1666 कोटी रुपये इतका आहे.
तोट्यात असलेली महामंडळ : राज्यातील 110 सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 45 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना तोटा झाला असून हा तोटा 3623 कोटी रुपये इतका आहे. 200 कोटींपेक्षा अधिक तोटा झालेले चार राज्य सार्वजनिक उपक्रम आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीला 1644 कोटी रुपयांचा तोटा, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला 1146 कोटी रुपयांचा तोटा, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला 297 कोटी रुपयांचा तोटा, तर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे ला 266 कोटी रुपयांचा तोटा झालाय.
हेतू साध्य झाल्याबाबत शंका : कॅगनं आपल्या अहवालात म्हटलंय की, राज्यातील 91 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 39 कार्यरत राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि पाच निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी वित्तीय विवरणपत्र सादर केलेलं नाही. वित्तीय विवरण पत्र सादर न केल्यामुळं गुंतवणुकीचा आणि खर्चाचा योग्य हिशोब झाला नाही. राज्य शासनानं ज्या हेतूनं ही रक्कम गुंतवलीय. तो हेतू साध्य झाला की नाही याची खात्री नसल्याचं कॅगनं म्हटलंय. विशेष म्हणजे 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत केवळ 14 उपक्रमांनी आपलं विवरणपत्र सादर केलंय.
अर्थतज्ञांची प्रतिक्रिया : या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ज्येष्ठ अर्थतज्ञ अभय टिळक म्हणाले की, "बहुतेक महामंडळांची निर्मिती ही मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेल्या नेत्यांच्या पुनर्वसनासाठी असते. महामंडळं ज्या उद्देशानं स्थापन केली जातात त्याबाबत फारसे गांभीर्यानं कोणी लक्ष देत नाही आणि त्या संदर्भातील आर्थिक शिस्तही कोणी पाळताना दिसत नाही. महामंडळांमधील व्यवस्थापन आर्थिक उलाढाल भांडवल आणि गुंतवणूक यावर विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे. ज्या महामंडळांकडून नफा मिळत नाही त्यांनी किमान त्या महामंडळामध्ये गुंतवलेल्या रकमेच्या म्हणजेच जर सरकारनं एखाद्या बँकेत हे पैसे गुंतवले असते तर जेवढा परतावा किंवा व्याजदर मिळाले असते, तेवढी तरी रक्कम परत करणे आवश्यक आहे.
मात्र, यातील अनेक महामंडळे ही कोणत्यातरी मंत्रालयाच्या अधीन असतात. त्यावर मंत्रालयाचा अंकुश असतो. त्यामुळं ते स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाही.या सर्व बेशिस्तीवर कॅगनं बोट ठेवलंय. राजकारणासाठी अर्थकारण वेठीला धरलं जातंय. आघाड्यांच्या या राजकारणात जनतेच्या विकासासाठी ठोस उत्पन्न शोधणं शक्य नसतं. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असतो. त्यामुळं लोकांनुनय करण्यासाठी अशा पद्धतीनं महामंडळ स्थापन करण्याच्या घोषणा करण्याचं काम सरकार करतं", असंही टिळक यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा -
