मुंबई : Interim Budget Session Ends : राज्य सरकारच्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं अखेर आज सूप वाजले. या अधिवेशन काळात राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेला अंतरिम अर्थसंकल्प बहुमतानं मंजूर करण्यात आला. या अधिवेशनाच्या काळात प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधी मांडण्यात आल्या नाहीत. विरोधी पक्षांनी सभागृहाबाहेर अथवा सभागृहात प्रभाव पडेल, अशी कामगिरी केली नाही.
किती झाले कामकाज? : या अधिवेशनाच्या काळात एकूण पाच दिवसांमध्ये पाच बैठकी झाल्या आहेत. यामध्ये सभागृहाचं कामकाज 28 तास 32 मिनिटं इतकं झालं. काही कारणांमुळे सभागृहाचा वाया गेलेला वेळ हा 31 मिनिटं इतका होता. सरासरी कामकाज पाच तास 42 मिनिटं इतकं झालं. नियम 57 अन्वये प्राप्त सूचना 14 होत्या. यापैकी कोणतीही सूचना स्वीकारली नाही. अथवा चर्चाही झाली नाही. या अधिवेशनात नऊ शासकीय विधेयके पुरस्थापित करण्यात आली. ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. तर, विधानसभेत यापैकी एक विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
पुढील अधिवेशन हे 10 जून रोजी : विधानसभेत नियम 293 अन्वये दोन सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये सत्ताधाऱ्यांचा एक ठराव आणि विरोधकांचा एक ठराव मांडण्यात आला. या दोन्ही ठरावांवर चर्चा झाली असून संबंधित मंत्र्यांनी उत्तरही दिली आहेत. सभागृहातील एकूण सदस्यांची उपस्थिती ही जास्तीत जास्त 91.44% इतकी, तर कमीत कमी 55.44% इतकी होती. एकूण सरासरी उपस्थिती हे 73.15% इतकी झाली. विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन हे 10 जून रोजी घेण्यात येणार असल्याचंही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केलं.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला : मराठा आरक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याआधी राज्य सरकारनं विशेष अधिवेशन घेतलं होतं. यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असं असले तरी मनोज जरांगे पाटील यांच्या बोलण्यावरून विधानसबेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर एसआयटी चौकशी करण्यात येईल अशी भूमिका घेतली आहे. तर, दुसरीकडं जरांगे पाटील यांनी आंदोलनावर ठाम असल्याची भूमिका मांडली. त्यामुळे त्याचे अधिवेशनात पडसाद दिसले.
