पुणे - राज्यात विधानसभा निवडणुकीला सुरुवात झाली असून, गेल्या वर्षभरापासून राज्यात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ज्वलंत ठेवलाय. परंतु जरांगे पाटलांनी लोकसभेला घेतलेली भूमिका अन् आता विधानसभा निवडणुकीत घेतलेल्या भूमिकेनं मराठा आरक्षण मिळणार का? याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झालीय. अशातच मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरेंनी आज मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका जाहीर करत आरक्षणासाठी चारच पर्यायच सांगून टाकलेत. पुण्यातील पत्रकार भवन येथे मराठा महसंघाची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणासाठी चारच पर्याय : पुढे ते म्हणालेत की, राज्यात सध्या विविध पक्ष, संघटना, सोशल मिडीया प्रसार माध्यमातून मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने विविध प्रकारचे दावे, प्रतिदावे, मांडणी, मागणी, आश्वासने दिली जाताहेत. त्यातून समज, संभ्रम तयार होत असून, त्याला अनुसरून यावर प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय आहे? हे समाजासमोर जाण्यासाठी आरक्षण विषयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ, जात पडताळणी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि इतर क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा केली. मराठा आरक्षणासाठी कुणबी प्रमाणपत्र, आर्थिक दुर्बल घटकासाठी आरक्षण (EWS), खुल्या प्रवर्ग आणि SEBC (मराठा) आरक्षण हे चारच पर्याय असल्याचं यावेळी कोंढरे म्हणालेत.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर वाढविण्याचे आश्वासन: सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात जातीनिहाय जनगणना करून आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर वाढविण्याचे आश्वासन दिलं जातंय. देशात पटेल, जाट, गुज्जर, कापू, मराठा या समाजाची आंदोलने 2005 पासून सुरू आहेत. तसेच मागास प्रवर्गाचे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेत सत्ता आणि बहुमताची आवश्यकता आहे. विशेष म्हणजे जातीनिहाय जनगणना करूनही मराठा समाजाचा प्रश्न सुटणारा नसून नुकतेच बिहार सरकारने जातनिहाय जणगणना करून दिलेले आरक्षण पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. ते करताना आरक्षण देण्यासाठी जातीनिहाय जणगणना हा एकमेव निकष नाही, असे स्पष्ट केलंय. भविष्यात जातीनिहाय जणगणना झाली आणि त्यामध्ये ओबीसींची लोकसंख्या कमी आढळली, तर 23 मार्च 1994 च्या शासन निर्णयाने आणि वर्ष 2004 च्या आरक्षण कायद्यामुळे दिले गेलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीची पुनर्रचना करण्याचे ठोस वचन मराठा समाजाला दिले जाणार आहेत का? त्यानंतरही पुरेसे आरक्षण मराठा समाजाला देणे शक्य आहे का? यामुळे या भूमिकेचा मराठा समाजाला काही फायदा होणार नाही, असंही राजेंद्र कोंढरे यांनी अधोरेखित केलंय.
सद्यस्थितीत मराठा समाजापुढे आरक्षणाचे चार पर्याय उपलब्ध
1) कुणबी प्रमाणपत्रः मराठा समूहातील कुणबी नोंद धारकांना ओबीसी प्रवर्गातील 19 टक्के आरक्षणाअंतर्गत गुणवत्तेनुसार शैक्षणिक प्रवेश किंवा सरकारी नोकरी मिळू शकते. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 15(4) आणि 16(4) अन्वये असलेल्या ओबीसी आरक्षणात कुणबीचा समावेश आहे, जो राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शिक्षण आणि नोकरीत लागू आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये (जिल्हा परिषद, महापालिका) हे आरक्षण लागू आहे. मराठा समाजाचे सरसकट कुणबीकरण करून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यात काही तांत्रिक आणि न्यायालयीन अडथळे आहेत.
2) आर्थिक दुर्बल घटकासाठी आरक्षण (EWS): 103 व्या घटनादुरुस्तीने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के EWS आरक्षण लागू आहे, जे केंद्रीय शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजासाठी लागू आहे. महाराष्ट्रात याआधी मराठा समाजाला EWS आरक्षण मिळत होते, परंतु SEBC आरक्षण लागू झाल्यानंतर एकाच वेळी हे दोन प्रकारचे आरक्षण कायदेशीर आणि संवैधानिकरीत्या देता येत नसल्याने मराठा समाजास राज्यापुरते EWS आरक्षण लागू नाही. या प्रवर्गात सुमारे 86 जाती आहेत, तर ओबीसी प्रवर्गात 513 जाती आणि तत्सम जाती आहेत.
3) SEBC (मराठा) आरक्षणः न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण लागू केले आहे, जे घटनेच्या अनुच्छेद 15(4) आणि 16(4) अन्वये राज्य सरकारच्या शिक्षण आणि नोकरीत लागू आहे, परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी लागू नाही.
4) खुला प्रवर्गः खुल्या प्रवर्गात मागास आणि बिगरमागास दोन्ही घटकांचा समावेश होतो. मराठा आणि कुणबी खुल्या प्रवर्गातील 28 टक्के जागांमध्ये विविध जाती-धर्मांच्या सुमारे 1600 घटकांसह स्पर्धा करून गुणवत्तेवर शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरी मिळवावी लागते. मराठा समाजाला केंद्रात 10 टक्के EWS प्रवर्गातून आणि राज्यामध्ये 10 टक्के SEBC प्रवर्गातून आरक्षण मिळते. तसेच केंद्र आणि राज्यात खुल्या प्रवर्गात देखील स्पर्धा करता येते. मराठा समाजातील कुणबी घटकाला केंद्रात 27 टक्के OBC प्रवर्गातून आणि राज्यामध्ये 19 टक्के OBC प्रवर्गातून आरक्षण मिळते. राज्यातील OBC यादीत 513 जाती आहेत. तसेच केंद्र आणि राज्यात खुल्या प्रवर्गात देखील स्पर्धा करता येते.
मराठा समाजानं आरक्षणाचा लाभ घ्यावा: मराठा समाजानं विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणासाठीच्या या चारही पर्यायांच्या व्यतिरिक्त शाश्वत आणि पुरेसा फायदा देणारा असा पर्याय इतरत्र उपलब्ध नाही. मराठा समाजाने उपलब्ध असलेल्या केंद्रातील आणि राज्यातील नोंद असलेल्यांना मिळणारे कुणबी (ओबीसी) आरक्षण, तसेच राज्यात मराठा नोंद असलेल्यांना एसईबीसी, केंद्रात ईडब्लूएस आरक्षण लागू करून त्याचा लाभ घ्यावा, असा सल्लाही राजेंद्र कोंढरे यांनी दिलाय.
हेही वाचा -
