छत्रपती संभाजीनगर : निवडणुकीच्या आधी कर्मचाऱ्यांची माहिती न देणाऱ्या जिल्ह्यातील 92 शाळांवर कारवाईचे संकेत जिल्हा प्रशासनानं दिले होते. त्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून पहिला गुन्हा पुंडलिक नगर पोलिसात दखल करण्यात आला आहे. तर इतर शाळांबाबत कारवाई केली जात असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनानं दिली आहे. विशेष म्हणजे कारवाई करण्यात येणाऱ्या शाळांमधे सर्वाधिक 60 शाळा सिल्लोड तालुक्यातील असून त्यापैकी 30 हून अधिक शाळा पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी संबंधित आहेत.
जिल्हा प्रशासनानं मागवली होती माहिती : निवडणूक आली की प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता पडते. त्यासाठी शासकीय कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसोबत खाजगी अनुदानित शाळांना देखील शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यासाठी आदेशित केलं जातं. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ही माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आलं असताना 119 खाजगी अनुदानित शाळांनी आपली सादर केली नाही. जिल्हा प्रशासनानं कारवाईचे संकेत देताच काही शाळांनी माहिती सादर केली. मात्र, 92 शाळांनी माहिती सादर न केल्यानं जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी संबंधित शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यावरून शहरातील गारखेडा भागात असलेल्या शिवनारायण जयस्वाल प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक अस्लम खान यांच्याविरोधात गटशिक्षण अधिकारी दिपाली थावरे यांनी तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्हा दखल होणाऱ्या मतदारसंघ निहाय शाळा
- सिल्लोड - 69
- कन्नड - 3
- फुलंब्री - 9
- मध्य - 2
- पूर्व - 4
- पैठण - 3
- गंगापूर - 2
अशा 92 शाळांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
अब्दुल सत्तार यांच्या मतदारसंघात सर्वाधिक शाळा : निवडणुकीच्या काळात मतदान प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांची धुळवड करण्यात जिल्हा प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडत असते. त्यामुळं अनुदानित शाळांच्या कर्मचाऱ्यांचा देखील त्यात सहभाग असतोे. राष्ट्रीय कर्तव्य असलं तरी त्यामध्ये अनेक जण पाठ फिरवतात. जिल्ह्यातील माहिती न देणाऱ्या शाळांमध्ये सर्वाधिक 69 शाळा सिल्लोड मतदारसंघातील आहेत. विशेष म्हणजे त्यापैकी जवळपास 30 शाळा पालकमंत्री तथा शिवसेनेचे नेते अब्दुल सत्तार यांच्याशी संबंधित आहेत. निवडणुकीच्या प्रचारात आपल्या भागातील लोकांना उमेदवार कामाला लावतात. त्यात शैक्षणिक संस्था मधील शिक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना सर्रास कामाला लावलं जातं. त्यामुळंच निवडणूक आयोगाला त्यांच्या मतदारसंघातील शाळांनी माहिती दिली नसावी, अशी शक्यता आहे. मात्र शाळांची हीच कृती आता महागात पडणार आहे हे नक्की.
हेही वाचा
