ETV Bharat / state

पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याची मुदत सातत्याने पुढे जातेय; पी. चिदंबरम यांची टीका

पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याची मुदत सातत्याने पुढे जातेय, असं म्हणत पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागलंय.

P. Chidambaram
पी. चिदंबरम (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : 2 hours ago

Updated : 6 minutes ago

मुंबई : देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनवर नेण्याचे धेय्य अजून पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे सत्ताधारी नेते पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याची मुदत सातत्याने पुढे ढकलत आहेत, अशी टीका देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी मुंबईत टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत केलीय. पाच ट्रिलियनचे धेय्य गाठण्याची मुदत वर्षानुवर्षे पुढे जातेय. खरं तर हे लक्ष्य 2022-23 पर्यंत गाठण्याचे धेय्य होते, मात्र ते 2027-28 पर्यंत पुढे ढकललं गेलंय. मात्र हे लक्ष्य वेळेत गाठले जाणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी वेग वाढण्याची गरज आहे. परंतु प्रत्यक्षात अपेक्षित वेग गाठला जात नसल्याकडे पी. चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले. देशाची अर्थव्यवस्था कधी ना कधी पाच ट्रिलियनच्या वर जाईल, तेव्हा प्रत्येक राज्याचा हिस्सा वाढेल हे साहजिक आहे, मात्र हे लक्ष्य गाठताना किती वेळात गाठणार हे महत्त्वाचे ठरते, असंही त्यांनी सांगितलंय. आपण पाच ट्रिलियनच्या उद्दिष्टावर का थांबतोय, 10 किंवा 20 ट्रिलियनचे स्वप्न का बघत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय.

धर्माच्या नावावर मतं मागणं चुकीचं : कोणीही कोणत्याही धर्माच्या नावावर मते देण्याचे आवाहन करणे, तसेच धर्माच्या नावावर मते मागणं चुकीचं आहे. मतदारांनी धार्मिक मुद्द्यांवर मतदान करण्याऐवजी विकासाच्या मुद्द्यावर मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केलंय. महाराष्ट्राची सातत्याने होत असलेली घसरण रोखण्यासाठी आणि राज्याच्या विकासासाठी महाविकास आघाडीला मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केलंय. द्वेषाचे वातावरण पसरवून समाज आणि धर्मामध्ये भेद निर्माण करणं चुकीचं आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं वक्तव्य एकतेसाठी नाही तर विभाजनासाठी आहे. सर्वांना एक करण्याऐवजी एका धर्माला दुसऱ्या धर्माविरोधात लढवण्याचा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केलीय.

आर्थिक राजधानी राहील की नाही याबाबत शंका : महाराष्ट्र देशात उद्योग, कृषी क्षेत्रात आघाडीवर होता. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी आहे. मात्र , सध्याच्या सरकारच्या धोरणांमुळे भविष्यात राहील की नाही याबाबत त्यांनी साशंकता आहे. काँग्रेसच्या कालावधीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर होता. मागील 8 ते 10 वर्षांत परिस्थिती बदललीय. जीडीपी दर खालावला असून, विकास दर घसरत चाललाय. राज्याची कामगिरी सर्व क्षेत्रात खालावलीय. राज्याची अर्थव्यवस्था कर्ज काढून उसनवारीवर चालली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. 18 हजार 300 चालक पदांसाठी 11 लाख अर्ज आले होते. तलाठी पदासाठीदेखील लाखोंच्या संख्येने अर्ज आलेत. राज्यातील तरुणांना राज्यात नोकरी मिळत नाही. नितीन गडकरींनी नोकऱ्या कुठे आहेत, प्रश्न विचारला होता, खरे म्हणजे त्यांनी उत्तर द्यायला हवे, राज्य सरकारकडे या प्रश्नाचे उत्तर नाही, असे टीका चिदंबरम यांनी केलीय. मतदान करताना या सर्व बाबींची जाणीव ठेवून मतदान करा, असे आवाहन त्यांनी केलंय.

राज्यातील विविध उद्योग गुजरातमध्ये: महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य ही ओळख पुसू लागलीय. राज्यातील विविध उद्योग गुजरातमध्ये गेलेत. वेदांता सेमीकंडक्टर, टाटा एअरबस यासह अनेक उद्योग महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये गेलेत. महाराष्ट्र सरकारवर गुजरातचा प्रभाव आणि नियंत्रण असल्याची टीका त्यांनी केलीय. महायुती सरकार डबल इंजिन सरकार म्हणवून घेतात, मात्र त्यांचे एक इंजिन गाडी गुजरातकडे नेत आहेत आणि दुसरे इंजिन त्यामागे जात आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 1 लाख 53 हजार आहे. तेलंगणा, गुजरातपेक्षा महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न कमी असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

जाचक अटी लादल्याचा फटका: राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांच्या संख्येत वाढ झालीय. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका बसल्याने राज्यात 2851 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलाय. दरवर्षीच्या 15 लाख टन निर्यातीऐवजी अवघा अडीच टन कांदा निर्यात झालाय. निर्यात बंदी उठवल्यावर जाचक अटी लादल्याचा फटका बसला. मात्र कृषी धोरणात बदल होईपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही, असंही त्यांनी अधोरेखित केलंय. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीबाबत सरकारचे दुर्लक्ष झालंय. सरकार बहिरं झालंय. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल, मात्र सरकार मागणीकडे पाहत नाही. नंदूरबार, वाशीम, यवतमाळ, गडचिरोली, हिंगोली, बुलढाणा हे राज्यातील गरीब जिल्हे तर मुंबई, ठाणे, पुणे श्रीमंत जिल्हे ठरले आहेत, असे ते म्हणालेत. यावेळी महाविकास आघाडीतर्फे मुंबई काँग्रेसने मुंबईनामा प्रकाशित केलाय. यावेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत, माजी आमदार चरणसिंह सप्रा, पवन खेरा, वर्षा गायकवाड, डॉ. चयनिका उनियाल, यू. बी. व्यंकटेश, युवराज मोहिते आणि सुरेश शेट्टी उपस्थित होते.

हेही वाचा :

  1. "दाऊद इब्राहिमलाच क्लीन चीट द्यायची बाकी", रवींद्र वायकर भूखंड घोटाळा प्रकरणावरुन संजय राऊतांचा हल्लाबोल - Sanjay Raut
  2. काय तर म्हणे विद्यमान खासदाराविरुद्ध महापालिकेनं केली गैरसमजातून तक्रार! इओडब्ल्यूकडून कोणाकोणाला मिळाली क्लीन चिट - Ravindra Waikar

मुंबई : देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनवर नेण्याचे धेय्य अजून पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे सत्ताधारी नेते पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याची मुदत सातत्याने पुढे ढकलत आहेत, अशी टीका देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी मुंबईत टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत केलीय. पाच ट्रिलियनचे धेय्य गाठण्याची मुदत वर्षानुवर्षे पुढे जातेय. खरं तर हे लक्ष्य 2022-23 पर्यंत गाठण्याचे धेय्य होते, मात्र ते 2027-28 पर्यंत पुढे ढकललं गेलंय. मात्र हे लक्ष्य वेळेत गाठले जाणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी वेग वाढण्याची गरज आहे. परंतु प्रत्यक्षात अपेक्षित वेग गाठला जात नसल्याकडे पी. चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले. देशाची अर्थव्यवस्था कधी ना कधी पाच ट्रिलियनच्या वर जाईल, तेव्हा प्रत्येक राज्याचा हिस्सा वाढेल हे साहजिक आहे, मात्र हे लक्ष्य गाठताना किती वेळात गाठणार हे महत्त्वाचे ठरते, असंही त्यांनी सांगितलंय. आपण पाच ट्रिलियनच्या उद्दिष्टावर का थांबतोय, 10 किंवा 20 ट्रिलियनचे स्वप्न का बघत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय.

धर्माच्या नावावर मतं मागणं चुकीचं : कोणीही कोणत्याही धर्माच्या नावावर मते देण्याचे आवाहन करणे, तसेच धर्माच्या नावावर मते मागणं चुकीचं आहे. मतदारांनी धार्मिक मुद्द्यांवर मतदान करण्याऐवजी विकासाच्या मुद्द्यावर मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केलंय. महाराष्ट्राची सातत्याने होत असलेली घसरण रोखण्यासाठी आणि राज्याच्या विकासासाठी महाविकास आघाडीला मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केलंय. द्वेषाचे वातावरण पसरवून समाज आणि धर्मामध्ये भेद निर्माण करणं चुकीचं आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं वक्तव्य एकतेसाठी नाही तर विभाजनासाठी आहे. सर्वांना एक करण्याऐवजी एका धर्माला दुसऱ्या धर्माविरोधात लढवण्याचा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केलीय.

आर्थिक राजधानी राहील की नाही याबाबत शंका : महाराष्ट्र देशात उद्योग, कृषी क्षेत्रात आघाडीवर होता. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी आहे. मात्र , सध्याच्या सरकारच्या धोरणांमुळे भविष्यात राहील की नाही याबाबत त्यांनी साशंकता आहे. काँग्रेसच्या कालावधीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर होता. मागील 8 ते 10 वर्षांत परिस्थिती बदललीय. जीडीपी दर खालावला असून, विकास दर घसरत चाललाय. राज्याची कामगिरी सर्व क्षेत्रात खालावलीय. राज्याची अर्थव्यवस्था कर्ज काढून उसनवारीवर चालली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. 18 हजार 300 चालक पदांसाठी 11 लाख अर्ज आले होते. तलाठी पदासाठीदेखील लाखोंच्या संख्येने अर्ज आलेत. राज्यातील तरुणांना राज्यात नोकरी मिळत नाही. नितीन गडकरींनी नोकऱ्या कुठे आहेत, प्रश्न विचारला होता, खरे म्हणजे त्यांनी उत्तर द्यायला हवे, राज्य सरकारकडे या प्रश्नाचे उत्तर नाही, असे टीका चिदंबरम यांनी केलीय. मतदान करताना या सर्व बाबींची जाणीव ठेवून मतदान करा, असे आवाहन त्यांनी केलंय.

राज्यातील विविध उद्योग गुजरातमध्ये: महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य ही ओळख पुसू लागलीय. राज्यातील विविध उद्योग गुजरातमध्ये गेलेत. वेदांता सेमीकंडक्टर, टाटा एअरबस यासह अनेक उद्योग महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये गेलेत. महाराष्ट्र सरकारवर गुजरातचा प्रभाव आणि नियंत्रण असल्याची टीका त्यांनी केलीय. महायुती सरकार डबल इंजिन सरकार म्हणवून घेतात, मात्र त्यांचे एक इंजिन गाडी गुजरातकडे नेत आहेत आणि दुसरे इंजिन त्यामागे जात आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 1 लाख 53 हजार आहे. तेलंगणा, गुजरातपेक्षा महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न कमी असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

जाचक अटी लादल्याचा फटका: राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांच्या संख्येत वाढ झालीय. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका बसल्याने राज्यात 2851 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलाय. दरवर्षीच्या 15 लाख टन निर्यातीऐवजी अवघा अडीच टन कांदा निर्यात झालाय. निर्यात बंदी उठवल्यावर जाचक अटी लादल्याचा फटका बसला. मात्र कृषी धोरणात बदल होईपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही, असंही त्यांनी अधोरेखित केलंय. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीबाबत सरकारचे दुर्लक्ष झालंय. सरकार बहिरं झालंय. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल, मात्र सरकार मागणीकडे पाहत नाही. नंदूरबार, वाशीम, यवतमाळ, गडचिरोली, हिंगोली, बुलढाणा हे राज्यातील गरीब जिल्हे तर मुंबई, ठाणे, पुणे श्रीमंत जिल्हे ठरले आहेत, असे ते म्हणालेत. यावेळी महाविकास आघाडीतर्फे मुंबई काँग्रेसने मुंबईनामा प्रकाशित केलाय. यावेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत, माजी आमदार चरणसिंह सप्रा, पवन खेरा, वर्षा गायकवाड, डॉ. चयनिका उनियाल, यू. बी. व्यंकटेश, युवराज मोहिते आणि सुरेश शेट्टी उपस्थित होते.

हेही वाचा :

  1. "दाऊद इब्राहिमलाच क्लीन चीट द्यायची बाकी", रवींद्र वायकर भूखंड घोटाळा प्रकरणावरुन संजय राऊतांचा हल्लाबोल - Sanjay Raut
  2. काय तर म्हणे विद्यमान खासदाराविरुद्ध महापालिकेनं केली गैरसमजातून तक्रार! इओडब्ल्यूकडून कोणाकोणाला मिळाली क्लीन चिट - Ravindra Waikar
Last Updated : 6 minutes ago
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.