मुंबई - राज्य सरकारच्या वतीने विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वीच शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आलीय. सातत्याने लोकप्रिय निर्णयांची घोषणा करणाऱ्या सरकारने शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही अनेक लोकप्रिय निर्णयांची घोषणा करण्याचा सपाटा सुरूच ठेवला असून, या बैठकीत मुंबई प्रवेशद्वारावरील टोलनाक्यांवर टोलमाफीची योजना जाहीर केलीय. तसेच सरकारने जाहीर केलेल्या सर्व योजना कायमस्वरूपी असल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केलाय. मुंबईकरांची सातत्याची मागणी असलेल्या टोलमाफीला प्राधान्य देत मुंबईत प्रवेश करताना पाचही टोलनाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोलमाफी दिलीय.
योजना कायमस्वरूपी : या संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील प्रवेशद्वारावरच्या टोलनाक्यांवर टोलमाफी व्हावी, यासाठी मी स्वतः आमदार असताना आंदोलन केलंय. या संदर्भात विविध पक्षांकडून आणि संघटनांकडून सातत्याने आंदोलनं होत होती. टोलमाफीची मागणी होत होती, त्यानुसार हा निर्णय आम्ही आज घेतलेला आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत अनेक निर्णय घेतलेत, ज्यामध्ये लाडकी बहीण योजना किंवा लाडका भाऊ योजना असेल त्यानंतर लाडका शेतकरी आणि आता आम्ही लाडका प्रवासी योजनेचासुद्धा निर्णय घेतलाय. यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि या योजना कायमस्वरूपी आहेत, असा दावाही त्यांनी यावेळी केलाय.
कौशल्य विकास विद्यापीठास टाटांचं नाव : तसेच प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांच्या निधनानंतर सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रतन टाटा यांचे नाव राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास विद्यापीठाला देण्याचा निर्णय घेतलाय. हे कौशल्य विकास विद्यापीठ पनवेल येथे स्थापन करण्यात आले असून, या विद्यापीठाला रतन टाटा यांचे नाव दिल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये निश्चितच प्रेरणा निर्माण होईल, असेही यावेळी कौशल्य विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी म्हटलंय.
काय घेतले निर्णय? : राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 19 निर्णय घेतले असून, यामध्ये आणखी एका समाजासाठी महामंडळ स्थापण्याचा निर्णय घेतलाय, त्यामुळे विविध समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा सपाटा सरकारने सुरूच ठेवला असून, हे निर्णय म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रिय निर्णय आहेत, असे मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अनिकेत जोशी यांनी व्यक्त केलंय. मुंबईतल्या ५ प्रवेश मार्गांवरील पथकर हलक्या वाहनांसाठी माफ करण्यात आला असून, सोमवारी रात्री १२ वाजल्यापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तर आगरी समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम लागू करण्यात येणार आहे.
उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ: तसेच दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड योजनेस मान्यता देण्यात आली असून, आष्टी उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता देण्यात आलीय. वैजापूरच्या शनी देवगाव बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आलाय. पाचपाखाडी येथील जमीन ठाणे मनपास प्रशासकीय भवनासाठी तर खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुणे मेट्रो रेल टप्पा-२ मधील रेल्वे मार्गिंकांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली असून, किल्लारीच्या शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास कर्ज परतफेड समान हप्त्यात करण्यास मान्यता देण्यात आलीय. तर राज्यातील अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ करण्यात आले असून, मराठी भाषेविषयक जनजागृतीसाठी पंधरवडा जाहीर करण्यात आलाय. हे काही महत्त्वाचे निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेत.
सह्याद्रीबाहेर धनगर समाजाची घोषणाबाजी : दरम्यान, सह्याद्री शासकीय अतिथी गृहाबाहेर मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर धनगर समाजातील नागरिकांनी जोरदार घोषणाबाजी केलीय. धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यात यावा, याबाबतचा अध्यादेश सरकारने लवकरात लवकर काढावा, यासाठी जोरदार घोषणाबाजी झालीय. यासंदर्भात धनगर समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी आपली मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा झाली असून, सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र या संदर्भात लवकरात लवकर सरकारने जीआर काढला नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू आणि सरकारला धडा शिकवू, असा इशाराही प्रकाश शेंडगे यांनी यावेळी दिलाय.
हेही वाचाः
