मुंबई Maharashtra Monsoon Session 2024 : पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारनं आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे बहिष्कार टाकला आहे. राज्यातील सरकार हे कमिशनखोर, असंवेदनशील, शेतकऱ्यांवर, दलितांवर, आदिवासींवर, महिलांवर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे अशा सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत असल्याचं विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं. तर यावेळी बोलताना विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. पावसाळी अधिवेशनात तेलंगाणाच्या धर्तीवर राज्यात शेतकरी कर्जमाफी करण्याची आणि वीजबिल माफी करण्याची मागणी करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
शासनाच्या धोरणावर वडेट्टीवारांचा हल्ला : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडीने सर्व विरोधी पक्षांची बैठक घेतली. या बैठकीत पावसाळी अधिवेशनातील रणनीतीबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या विविध धोरणांवर हल्ला चढवला. हे सरकार विश्वासघातकी आहे. जुमलेबाज सरकार आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांना सरकारने हमीभाव दिला नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचं काम सरकारनं केलं आहे. स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे पिकांना हमीभाव द्यावा ही शेतकऱ्यांची मागणी होती. केंद्रात नुकत्याच झालेल्या कृषी मूल्य आयोगाच्या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्रीसुद्धा उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री सोयाबीन, कापूस या पिकांच्या हमीभावाबद्दल बोलतील असं वाटलं होतं; पण तसं झालं नाही. जीएसटीमुळे शेती आणि अन्य अवजारांचे भाव वाढले आहेत; मात्र हे सरकार कमिशनखोरीमध्ये गुंतलं आहे, असा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करणार : राज्यातील शेतकऱ्यांना या सरकारनं वाऱ्यावर सोडलं आहे. शेतकऱ्यांना तेलंगाणा सरकारच्या धरतीवर कर्जमाफी करावी, अशी मागणी आपण अधिवेशनात करणार असल्याचं यावेळी वडेट्टीवार आणि अंबादास दानवे यांनी सांगितलं. गेल्या दहा वर्षात सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय हे शेतकरी विरोधी आहेत. गुजरातमधील पांढरा कांदा यावरील निर्यात बंदी हटवली जाते; पण महाराष्ट्रातील कांद्यावर बंदी घातली जाते. सरकारकडून राज्यात लूट सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
सीएए, एनआरसी लागू होऊ देणार नाही : केंद्र सरकारचे अन्यायकारक सीएए आणि एनआरसी हे कायदे महाराष्ट्रात काही झालं तरी लागू होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका महाविकास आघाडीची असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं. शक्तीपीठ महामार्ग त्वरित रद्द करून ते पैसे देवस्थानांच्या विकासासाठी द्यावे, असंही विजय वडेट्टीवार म्हणाले. दरम्यान राज्य सरकार हे केवळ कमिशनखोरीमध्ये गुंतलेलं आहे. ही कमिशनखोरी 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. यासाठी सरकारने मंत्रालयात दलालांची फौज उभी केली आहे. या दलालांसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू केले असून त्या ठिकाणी तोडपाणी सुरू असते, असा गंभीर आरोप यावेळी वडेट्टीवार यांनी केला. जनतेविरोधी असलेल्या राज्य सरकारच्या धोरणांवर विरोधी पक्ष सामूहिकरीत्या बहिष्कार टाकत असल्याचं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.
हेही वाचा:
- महाविद्यालय प्रशासनानं घातलेली बुरखाबंदी योग्यच; मुंबई उच्च न्यायालयानं 9 विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली - Mumbai Hijab Controversy
- संसदीय अधिवेशनातून आता मोदींना पळ काढता येणार नाही, कारण...संजय राऊतांचा एनडीएवर हल्लाबोल - SANJAY RAUT News
- लोकशाही वाचवण्यासाठी खोकेशाहीला अद्दल घडवा : किशोरी पेडणेकर; तर किरण शेलारांना जिंकण्याचा विश्वास - Graduate Constituency Election 2024
