लातूर : लातूरमधील शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डानं जमिनीच्या मालकीबाबत कोणतीही नोटीस बजावली नाही. वैयक्तिक याचिकेवर या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, असं वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काजी काझी सांगितलं.
नोटीशीसी वक्फ बोर्डाचा संबंध नाही : "शेतकऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या नोटीस या एका व्यक्तीनं ट्रिब्यूनल कोर्टात दावा दाखल केल्यानंतर कोर्टानं काढल्या आहेत. त्या नोटीस वक्फ बोर्डानं बजावलेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांना पाठविलेल्या नोटीशीसी वक्फ बोर्डाचा संबंध नाही. वक्फ बोर्डानं लातूर जिल्ह्यातील कोणत्याही गावावर दावा सांगितलेला नाही," असं समीर काजी यांनी स्पष्ट केलं. हे प्रकरण समोर आल्यावर वक्फ बोर्ड सर्व बाबींची कायदेशीर पडताळणी करेल, असंही काझी यांनी सांगितलं.
याचिकाकर्ते पटेल सय्यद इरफान यांच्या अर्जावरून शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यांनी वक्फ बोर्डाकडे अर्ज सादर केला. त्यामुळं कोर्टानं नोटीस बजावली आहे.
अन्याय होऊ देणार नाही : विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लातूरमधील शेतकऱ्यांना आलेल्या नोटीसांबाबत भाष्य केलं. "हे सामान्य लोकांचं सरकार आहे. त्यामुळं या प्रकरणात कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही.", असं एकनाथ शिंदे म्हणाले होते.
याआधी दोनदा सुनावणी झाली : "या जमिनी पिढ्यानपिढ्या आमच्याकडं आहेत. माझ्या मालकीची पाच एकर जमीन आहे. माझ्याकडे मालकी सिद्ध करण्यासाठी सर्व कागदपत्रं आहेत. मी माझ्या वकिलांमार्फत कागदपत्रं सादर करेन. या प्रकणावर कोर्टात दोनदा सुनावणी झाली असून, पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरला होणार आहे. असं तुकाराम कानवटे या शेतकऱ्यानं 'पीटीआय'शी बोलताना सांगितलं.
हेही वाचा
