छत्रपती संभाजीनगर- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे एक महिना अगोदर खात्यावर मिळत असल्यानं लाभार्थी खूश आहेत. ही भावानं बहिणीला दिलेली ओवाळणी आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वक्तव्य केलं होते. पण, ही ओवाळणी देण्यामागील खरं कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कार्यक्रमात सांगितलं.
सणासुदीच्या काळात लाभार्थ्यांच्या खात्यावर माझी लाडकी बहीण योजनेतून दोन महिन्यांचे 3 हजार रुपये जमा झाल्यानं आनंदाचं वातावरण आहे. रक्षाबंधनपूर्वीच लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले होते. त्याचप्रमाणे आता भाऊबीजपूर्वीच अनेक लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले आहेत. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, " विधानसभा निवडणुकीमुळे आचारसंहितेचे पालन करावे लागणार आहे. हे लक्षात घेऊन नोव्हेंबरमधील लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता ऑक्टोबरमध्ये देण्यात आला. लाभार्थी महिलांना दर महिन्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत विरोधी पक्षांकडून अडथळा आणला जाऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर असे दोन महिन्यांचे हप्ते दण्यात आले आहेत."
देना आहे, लेना बँक नाही-प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांनी लाडकी बहीण योजनेचे एका कार्यक्रमात कौतुक केले. ही विरोधकांना लागलेली चपराक असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. विरोधकांकडून योजनेबाबत फेक नेरेटिव्ह चालविले जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. "महाविकास आघाडीच्या काळात खंडणीचे हप्ते घेतले जात होते," असा गंभीर आरोपदेखील मुख्यमंत्र्यांनी केला. "माझे सरकार घेत नाही. तर विविध योजनांतून पैसे देते. आमची देना बँक आहे. लेना बँक नाही," असे सांगत विरोधकांना टोला लगावला."
सर्व कल्याणकारी योजना सुरू राहण्याकरिता महायुतीला मतदान करा. आम्ही जसा शब्द देतो, तसा पाळतो. आम्ही डोळ्यासमोर निवडणूक लढवून निर्णय घेत नाही. आम्हाला कधीही विसरू नका. ते (लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता) आमच्या बहिणीसाठी भाऊबीज म्हणून समजा-उपमुख्यमंत्री, अजित पवार
आचारसंहितेवर योजनेचा होत नाही परिणाम- माझी लाडकी बहीण योजनेत दर महिना दीड हजार रुपयांची मदत लाभार्थी महिलांना दिली जाते. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांहून कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलेच्या खात्यावर दीड हजार रुपये दिले जातात. निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता लागू झाली तरी लाभार्थी योजनेवर परिणाम होत नाही. या योजना सुरुच राहतात. मात्र, शिंदे सरकारला कोणताही धोका पत्करायचा नसल्यानं नोव्हेंबरमधील हप्ता ऑक्टोबरमध्येच देण्यात आला.
