मुंबई Shiv Chhatrapati Sports Awards : राज्यातील ज्या क्रीडापटूंनी राष्ट्रीय खेळाचे आणि सुवर्णपदकाचे निकष पूर्ण केलेले होते, ते निकषात बसत असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यावर शासनाला एका आठवड्याची मुदत ही उत्तर दाखल करण्यासाठी दिली होती. परंतु शासनाने उत्तर दिलं नाही. त्यामुळं आता 'शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारा'ला तीन आठवड्याची स्थगिती देत आहोत, असा निर्णय न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ती फिरोज फिरदोश पुनिवाला यांच्या खंडपीठानं दिलाय.
पुरस्काराला तीन आठवड्यासाठी स्थगिती : महाराष्ट्रामध्ये 'शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार' शासन दरवर्षी विविध खेळाडूंना देत असते. यामध्ये राज्यातील अनेक क्रीडापटूंना शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार दिला गेला. परंतु ज्या क्रीडापटूंना हा पुरस्कार दिला गेला नाही. त्या विराज लांडगे, विराज परदेशी आणि गणेश नवले यांनी दाखल केलेल्या खटल्यावर शासनाला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं एका आठवड्याची अंतिम मुदत दिली होती. परंतु शासनाकडून कोणतेही उत्तर दाखल न झाल्यानं उच्च न्यायालयानं यावर ताशेरे ओढले. शासनाचं उत्तर दाखल न करण्याच्या कार्यपद्धतीवर शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्काराला तीन आठवड्यासाठी स्थगिती दिली आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल : विराज लांडगे, विराज परदेशी आणि गणेश नवले या तीन क्रीडापटूंनी सहा महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने त्यांना शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार ते निकषात बसत असून देखील दिलेला नव्हता, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या खंडपीठानं शासनाला आदेश देऊन सुद्धा शासनानं कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळं न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर नव्याने या क्रीडापटूंनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
शासनाकडून उत्तर यायला हवं होतं : तीन क्रीडापटूंनी राष्ट्रीय खेळामध्ये सुवर्णपदकासाठी अनेक निकष पूर्ण केलेली होते. तरी देखील त्यांना 'शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार' दिलेला नाही, असं त्यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये म्हटलं होतं. वकील संजय शिरसाट आणि वकील वैभव उगले यांनी या खटल्यात न्यायालयात बाजू मांडली की, शासनाने यावर निर्णय घेतलेला नाही. न्यायालयानं स्वतः शासनाला एका आठवड्याची अंतिम मुदत दिली होती. त्यामुळं ६ मार्च 2024 पर्यंत शासनाकडून यावर अंतिम उत्तर यायला हवं होतं.
एका आठवड्याची मुदत : उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ समोर जेव्हा ही बाब स्पष्ट झाली. तेव्हा त्यांनी स्वतःहून यामध्ये शासनाच्या वकिलांना अधिक बोलून न देता आदेश जारी केला की, शासनाला एका आठवड्याची मुदत देऊन सुद्धा तीन क्रीडापटूंच्या याचिकांवर शासनाने मुदतीत कोणतेही उत्तर दाखल केलं नाही. त्यामुळं तीन आठवड्या करिता शिवछत्रपती पुरस्कार शासनाने देऊ नये, त्यालाच स्थगिती देत आहोत. याचिकार्त्यांची बाजू मांडणारे वकील वैभव उगले म्हणाले की, क्रीडापटूंनी निकषात जे जे करायला हवं ते सर्व केलं. कोरोना महामारीमुळं अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. न्यायालयानं आदेश देऊन देखील शासनाने निर्णय दिलेला नाही. एका आठवड्याच्या मुदतीचे देखील शासनाने पालन केलं नाही. म्हणून उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तीन आठवड्या करिता शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्काराला स्थगिती दिली आहे.
हेही वाचा -
