मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार? 'या' तारखेला मुंबई उच्च न्यायालयात होणार सुनावणी - Hearing on Maratha Reservation

Hearing on Maratha Reservation : राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी आता ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पुढं ढकलण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी (10 जुलै) या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होणार होती. मात्र, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे वकील अनुपस्थित असल्यानं न्यायालयाकडं पुढील तारीख मागण्यात आली.

मुंबई Hearing on Maratha Reservation : मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्रितपणे सुनावणी सुरु आहे. यामध्ये राज्य सरकारची बाजू राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मांडण्यात येत आहे. मात्र, आयोगाचे वकील काही कामानिमित्त परदेशात गेलेले असल्यानं सुनावणी काही कालावधीसाठी पुढं ढकलण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी ऑगस्टपर्यंत पुढं ढकलत असल्याचं जाहीर केलं. दरम्यान, आता या प्रकरणाची 5 ऑगस्टपासून नियमितपणे सुनावणी होईल.

राज्य सरकारची बैठक : राज्यात मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात ओबीसी समाज देखील आक्रमक झालाय. मराठा समाजाचे नेते आणि ओबीसी समाजाचे नेते आपापल्या मागण्यांसाठी आग्रही आहेत. राज्यातील वातावरण बिघडू नये, तसंच या दोन्ही समाजात शांतता राहावी, यासाठी समाधानकारक तोडगा काढून समन्वय साधण्यासाठी राज्य सरकारनं सोमवारी सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन केलं होतं. मात्र, मुंबईतील मुसळधार पावसामुळं ती बैठक मंगळवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात संपन्न झाली. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व राजकीय पक्षांना आरक्षणाबाबत आपापलं लेखी म्हणणं मांडण्याची सूचना केली.

राज्य सरकारनं राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वर्गातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं दुखावलेल्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, आयोगानं यासाठी मुदतवाढ मागितली. त्यानंतर, आता तीन आठवड्यात राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळं राज्य मागासवर्ग आयोगाला आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. तर मागासवर्ग आयोग जे प्रतिज्ञापत्र सादर करेल, त्यावर इतर प्रतिवाद्यांना उत्तर देण्यासाठी 10 दिवसांचा कालावधी न्यायालयानं दिलाय.

हेही वाचा -