मुंबई Maharashtra Assembly Session 2024 : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधिमंडळात अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यांच्यावर साधक-बाधक चर्चा करून तो मंजूर करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे. त्यानंतर विनियोग विधेयकाला राज्यपालांची संमती मिळते. त्यानंतर अंदाजपत्रकातील निधी खर्च करण्यास मान्यता दिली जाते. मात्र, या प्रक्रियेला बगल देत मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन सरकारनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा निर्णय घेतला. हे सार्वभौम सभागृहाच्या अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
महिलांची फसवणूक : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा जीआर काढून या सरकारनं महिलांची फसवणूक केली आहे. कारण अर्थसंकल्पाला अजून मान्यताच मिळालेली नाही, तरी, देखील जीआर काढला गेला. हा घाईगडबडीत घेतलेला शासन निर्णय आहे. अध्यक्ष महोदयांनी देखील हा शासन निर्णय वाचून दाखवला. त्यांनी देखील कायदेशीर बाबींची शहानिशा करणं आवश्यक होतं, असंही वडेट्टीवार म्हणाले.
श्रेयवादासाठी मुख्यमंत्र्यांची कुरघोडी : या घोषणेचं श्रेय अर्थमंत्र्यांना द्यायचं नसल्यानं मुख्यमंत्र्यांनी ही कुरघोडी केली आहे. महाआघाडी सरकारनं महिलांसाठी योजना जाहीर करून प्रायश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाऊ-बहिणीच्या नात्यावर महायुतीतील एका मंत्र्यानं केलेलं गलिच्छ विधान महायुतीला महागात पडलं आहे. राज्यात महिलांवरील अन्याय, अत्याचार वाढले आहेत. या सरकारनं गरीब महिलांना फाटक्या साड्या दिल्या. त्यांच्यासाठी प्रायश्चित्त करण्याचा प्रयत्न म्हणून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केलीय.
देसाई यांचा अभ्यास कच्चा : राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता वडेट्टीवार म्हणाले, त्यांचा अभ्यास कच्चा आहे. बजेटला मंजूरी मिळाल्याशिवाय जीआर काढता येत नाही, हे त्यांना कदाचित माहीत नसेल.
हे वाचलंत का :
- पीक विमा योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्यास गय करणार नाही - धनंजय मुंडे - Dhananjay Munde
- राहुल गांधी पंतप्रधान पदाचा चेहरा असते तर...; काय म्हणाले संजय राऊत? - Sanjay Raut
- मुंबई-नाशिक महामार्गावर खड्ड्यांचं साम्राज: वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश कागदावरच - Traffic on Mumbai Nashik highway
