कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली खरी पण जबर निर्यात शुल्क लागू, महायुतीच्या उमेदवारांना होणार का फायदा? - onion exports

Govt lifts ban on onion exports : केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे. मात्र, निर्यातबंदी हटवण्यात आली असली तरी, दुसऱ्या बाजूला 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क लागू करण्यात आलंय.

नाशिक Govt lifts ban on onion exports : तब्बल चार महिने 27 दिवसानंतर केंद्र सरकारनं कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली आहे. मात्र, असं असली तरी दुसऱ्या बाजूला 40 टक्के किमान 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन शुल्क आकारण्यात आलंय. यामुळं कांद्याच्या दारात वाढ होणार आहे. या निर्णयाचं निर्यातदारांनी स्वागत केलं असून भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी सरकारला निर्यात शुल्क कमी करावं लागेल, असंही निर्यातदारांनी म्हटलंय.


सरकारच्या निर्णयाचा भारती पवार यांना फायदा होणार? : केंद्र सरकारनं लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा केंद्र सरकारनं केलीय. निर्यातबंदीमुळं गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी नाराज होते. नाशिक जिल्ह्यात हा मुद्दा चांगलाच चर्चेत होता. तर 31 मार्च 2025 पर्यंत देशी चण्याच्या आयात शुल्कात सूट देण्यात आली आहे. हे बदल 4 मे पासून लागू होणार असल्याचं अर्थ मंत्रालयानं म्हटलंय. त्यामुळं याचा सर्वाधिक फायदा नाशिक जिल्ह्यातील महायुतीच्या उमेदवार डॉ. भारती पवार यांना होणार आहे. कांदा निर्यातबंदीमुळं पवार यांना प्रचारादरम्यान कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागतं होतं. मात्र, आता निर्यातबंदी उठवण्यात आल्यानं भारती पवारांना याचा फायदा कितपत होतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

7 डिसेंबरला लागू केली होती निर्यातबंदी : केंद्र सरकारनं 7 डिसेंबर 2023 ला कांदा निर्यातबंदी लागू केली होती. याचा मोठा फटका शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसला. यानंतर सरकारनं NCEL च्या माध्यमातून काही देशात निर्यात सुरू केली होती. मात्र, याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. तसंच निर्यातबंदी असताना काही ठिकाणी निर्यातदारांकडून फळांच्या बॉक्समध्ये कांद्याची तस्करी होत असल्याचं समोर आलं होतं. अखेर शुक्रवारी (4 मे) रात्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयानं हा नवा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाचं निर्यातदारांनी स्वागत केलं असून, यामुळं शेतकऱ्यांनाही निश्चित फायदा होणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र निर्यात शुल्क कमी करण्याची मागणीही होत आहे.

हेही वाचा -