मुंबई Mumbai High Court : मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथून पुन्हा मुंबईला येण्याची घोषणा केली होती. त्याआधीच याबाबत त्यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांची याचिका दाखल झालेली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली असताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठानं याबाबत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, असे निर्देश दिले. तसेच 25 फेब्रुवारी रोजी जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे गुन्हे दाखल झाले असं शासनाच्या महाधिवक्त्यांचं म्हणणं आहे. तर त्यावर पुढील सुनावणीच्या वेळी आपलं म्हणणं मांडा, असे निर्देश न्यायालयानं दिलेले आहेत.
पुढील सुनावणीच्या वेळी मत मांडण्याचे निर्देश: मराठा समाजाला ओबीसीमधून जे आरक्षण पाहिजे होतं ते दिलेलं नाही. याबाबत मराठा आंदोलकांचा जोर अद्यापही कायम आहे. शासनाने दहा टक्के आरक्षणाबाबत विधेयक देखील संमत केलेलं आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांचे लाखो आंदोलक त्यावर समाधानी नाहीत. मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथून देवेंद्र फडणवीस यांच्या संदर्भात आक्रमक विधान आणि आरोप करत मुंबईच्या सागर बंगल्यावर येण्याचं जाहीर केलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं याबाबत काळजी घेणं शासनाचं काम आहे. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनानंच खबरदारी घेतली पाहिजे असे निर्देश दिलेले आहेत. तसेच शासनानं न्यायालयासमोर माहिती दिली की, ''25 फेब्रुवारी रोजीच्या जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर 266 गुन्हे राज्यात नोंदवले गेले आहेत. तसेच दोन महिन्यांपूर्वी जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे एका व्यक्तीचा मृत्यू देखील झालाय. त्यानंतर न्यायालयानं या दोन्ही गोष्टींवर विशेष सरकारी वकील आणि शासनाचे महाधिवक्ता यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळेला आपलं म्हणणं मांडा, असेदेखील निर्देश दिले.
मराठवाड्यात इंटरनेट सेवा बंद: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे राज्यात तणाव निर्माण होतोय. याबाबत याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी नमूद केले. मागील काही महिन्यात राज्यात आंदोलनामुळे ठिकठिकाणी जाळपोळ देखील झाल्याचा आरोप केलेला आहे. तसेच स्वतः याचिकाकर्त्यांचीदेखील गाडीची तोडफोड दोन महिन्यांपूर्वी केली गेली होती. त्यांच्या आंदोलनामुळेच रस्ते ब्लॉक करण्यात आले. परंतु, बारावीची परीक्षा सध्या सुरू आहे. विद्यार्थ्यांचा अभ्यास कसा होईल, याची काळजी आहे. कारण अनेक जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यात इंटरनेट बंद झालेले आहे.
जरांगेंच्या वकिलांचा दावा, सदावर्ते यांच्या याचिकेला आधार नाही: याचिकाकर्त्याच्या मुद्द्यावर याबाबत खंडपीठाने म्हटले की, "या सर्व गोष्टींची काळजी घेणं शासनाचं काम आहे.'' तर जरांगेंच्या वतीनं वकील व्ही. एम. थोरात यांनी मुद्दा उपस्थित केला. याचिकाकर्ते सदावर्ते यांची मुख्य याचिका होती की, ''27 जानेवारीला जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन करू नये. मात्र, त्यावर निर्णय झाला. आंदोलक मुंबईत आलेच नाही. जरांगे ते माघारी गेले. त्यामुळे सदावर्ते यांच्या याचिकेचा आधार संपलाय. ही याचिका सरकारची आहे. त्यामुळे सरकारनं भूमिका स्पष्ट करावी.''
- आता पुढील सुनावणी 5 मार्च रोजी: शासनाच्या वतीनं महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी म्हटलं की, "सरकारपुढे मराठा आंदोलन आणि एकूण राज्यातील कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे सरकार पालन करेल." उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं पुढील मंगळवारी 5 मार्च रोजी याबाबत सुनावणी निश्चित केलेली आहे.
हेही वाचा:
