मुंबई- वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद/होमिओपॅथी महाविद्यालय, रुग्णालयांतील गट क आणि डची बाह्यस्रोत पदे भरण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याकरिता आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि आयुष संचालनालय यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार शासन निर्णयान्वये ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात आलीय. तसेच संचालनालय स्तरावर प्रसिद्ध केलेल्या ई-निविदाअंती 1) मे. स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रा.लि., 2) मे. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लि. 3) मे. बीवीजी इंडिया लिमिटेड हे 3 निविदाधारक पात्र ठरलेत. सदर पात्र निविदाधारकांपैकी मे. स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या सेवापुरवठादाराने न्यूनतम सेवाशुल्क (१९.५ टक्के) दर सादर केलाय. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व आयुष संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्थेतील गट क व डची पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यासाठी एजन्सीला देण्यास मान्यता दिलीय.
तीन कंपन्यांना दिले टेंडर : शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद/होमिओपॅथी/परिचर्या महाविद्यालय व रुग्णालयांतील गट क व डची बाह्यस्त्रोत पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे पुरवठा करण्यासाठी निविदाअंती पात्र निविदाधारकांना मे. स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रा.लि. सेवा पुरवठादाराने सादर केलेल्या न्यूनतम सेवाशुल्क दरा (१९.५ टक्के) प्रमाणे पुरवठा आदेश विभागून देण्यास आणि त्याकरिता येणाऱ्या अंदाजित वार्षिक खर्चा १९३,६०,३९,०९८/- (रुपये एकशे त्र्यान्नव कोटी साठ लाख एकोणचाळीस हजार अठ्यान्नव फक्त) (एजन्सीचे सेवाशुल्क जीएसटी करासह) ला प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलाय.
काय आहेत अटी आणि शर्ती? : वित्त विभागाच्या प्रचलित मार्गदर्शक सूचनेनुसार बाह्यस्रोताने सेवा उपलब्ध करून घेताना नियमितपणे पदे भरल्यावर शासनास जितका खर्च झाला असता त्या खर्चाच्या कमीत कमी २० ते ३० टक्के इतकी बचत होणे आवश्यक आहे. संचालनालय स्तरावरून बाह्यस्त्रोतामार्फत सेवा उपलब्ध झाल्यानंतर ज्या संस्थांनी सदर सेवापुरवठादारांकडून सफाई कामगाराचे काल्पनिक/कंत्राटी पदे उपलब्ध करून घेतलेत त्यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात याव्यात. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च संबंधित संस्थांच्या "१० कंत्राटी सेवा" या उद्दिष्टांतर्गत अर्थसंकल्पित वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सेवापुरवठादाराने त्यांचे देकार संस्थांना सादर केल्यानंतर किमान ४५ दिवसांत त्यांचे देयके अदा करण्यात येतील, याची दक्षता संबंधित संस्थेच्या अधिष्ठाता घेतील. संचालनालय अधिनस्त ज्या संस्थेत बाह्यस्रोत सेवापुरवठादारामार्फत पुरविण्यात येत असलेल्या कंत्राटी पदांची कराराची मुदत संपली आहे, अशा सेवापुरवठादांची सेवा संपुष्टात आणावी आणि या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित केलेल्या सेवापुरवठादारांकडून सदर पदे उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि आयुष संचालनालय यांनी करावी. बाह्यस्त्रोताने सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या सेवापुरवठादाराने, शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे किमान वेतन आणि भत्त्यांची तसेच वेळोवेळी लागू असलेल्या कर देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले. एकूणच सरकारने जाता जाता तीन कंपन्यांचे उखळ पांढरे करून गेल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.
हेही वाचाः
'त्यांना' जाळ्यांशिवाय असलेल्या इमारतीवरून उड्या मारायला लावलं पाहिजे; राज ठाकरे कडाडले
भाजपा महाविकास आघाडीच्या दाव्यांची करणार पोलखोल; आखली जबरदस्त रणनीती - bjp steering committee
