ठाणे Haribhau Rathod On Maratha Reservation : '' मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील हे वारंवार पोट तिडकीनं सरकारकडं मागणी करीत आहे की, ओबीसी मधूनच आम्हाला आरक्षण द्या. त्यांची ही मागणी योग्य आणि संविधानिक आहे. तर राज्य सरकारला फक्त ओबीसीमधून तर केंद्र सरकारला एससी, एसटी आणि ईडब्ल्यूएस व्यतिरिक्त अन्य पर्यायातून आरक्षण देता येत नसल्यानं सध्या दिलेलं आरक्षण हे असंवैधानिक आहे,'' असा दावा ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केला.
मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी कायदेशीर : "बाळासाहेब आंबेडकर हे सांगतात, मराठ्यांचं ताट वेगळं तर ओबीसींचं ताट वेगळे. वेगवेगळं ताट करणं, याचा अर्थ भारतरत्न कर्पूरी ठाकूर फार्मूला वापरुन कुणबी मराठा एकत्र करुन वेगवेगळ्या ताटात आरक्षण दिलं, तर सर्वच मागासवर्गीय प्रवर्गाला आरक्षणाचा लाभ होईल. मनोज जरांगे पाटील यांची ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी कायदेशीर आणि संवैधानिक आहे. त्यामुळे आमचा त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा आहे," असं ओबीसी नेते, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितलं. तसंच "दहा टक्के वेगळे आरक्षण देण्याचा सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचा पुनश्च: विचार करावा,'' असा सल्ला देखील त्यांनी दिला.
स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही: ''राज्य सरकारला अशा पद्धतीनं स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळं त्यांनी दिलेलं आरक्षण हे असंवैधानिक असून त्याचं पुनर्विलोकन करावं. ओबीसी आरक्षणाची 27 टक्क्यांची मर्यादा वाढवून मराठ्यांनाही ओबीसींमधून आरक्षण द्यावं. ते आरक्षण संवैधानिक होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल,'' असा दावाही हरिभाऊ राठोड यांनी केला.
विधेयक कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता : राज्य मागासवर्ग आयोगानं दिलेल्या अहवालानंतर सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर केलं. मात्र, हे विधेयक पुन्हा एकदा कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता कायदेविषयक तज्ञ आणि अभ्यासकांनी व्यक्त केली. मराठा आरक्षण विधेयक न्यायालयात टिकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया कायदे तज्ञांनी दिली.
मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्याची शक्यता कमी : या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कायदेतज्ञ अ‍ॅडवोकेट राकेश राठोड यांनी सांगितलं की, ''सरकारनं मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे. हे आरक्षण सरकारनं कशाच्या आधारावर ठरवलं आहे, ते स्पष्ट केलेलं नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर देण्याबाबत तामिळनाडूप्रमाणं विचार होऊ शकतो. परंतु तामिळनाडूनं दिलेलं आरक्षण हे योग्य सर्वेक्षण आणि अहवालावर दिलं होतं. त्यामुळे ते आरक्षण शेड्युल नऊमध्ये टाकण्यात आलं आहे. जेव्हा एखादं आरक्षण शेड्युल नऊमध्ये टाकलं जाते, तेव्हा त्याला संरक्षण मिळते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारनं अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग या तीनच वर्गवारीत आरक्षण देता येऊ शकते, हे स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे यापेक्षा स्वतंत्र आरक्षण जर एखाद्या राज्यानं दिलं तर ते केंद्रात मान्य केलं जाणार नाही.''
हेही वाचा:
