मुंबई Uddhav Thackeray on Dharavi : मागील दोन वर्षांहून अधिक काळ धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर वाद सुरू आहेत. आज माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याच प्रकरणावर पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेत, सरकारनं अदानी समूहासोबत केलेलं कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 'मुंबई अदानींच्या घशात घालण्याची ही चाल' असल्याचा उल्लेख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा आजच्या पत्रकार परिषदेमधून केला आहे. सरकारनं अदानी समूहासोबत जे कंत्राट केलं आहे. त्यात धारावीतल्या रहिवाशांना कोणत्या सुविधा देणार? याचा उल्लेख नसल्याची बाब समोर आणत हे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
लाडका मित्र योजना सुरू : दादर येथील शिवसेना भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "या सरकारची सध्या 'लाडका मित्र लाडका कॉन्ट्रॅक्टर' योजना सुरू आहे. गेल्यावर्षी धारावीला आम्ही मोर्चा काढला होता. यावर्षी देखील काढू. धारावीकरांना त्यांच्या हक्काचं घर मिळायलाच हवं. ही आमची मागणी, आता ही आहे नंतरही राहील. गेल्या आठवड्यात बातम्या आल्या, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला आणखी जागा दिली जाणार असल्याची माहिती मिळाली. त्या अनुषंगानं त्यांचे मित्र कॉन्टॅक्टर मोदी, शाह मुंबईचं नाव अदानी सिटी करतील."
मुंबई शहर अदानींच्या घशात घालण्याचा डाव : सध्या सरकारचा जो काही आटापिटा सुरू आहे. त्यावरुन असं दिसतं की मुंबई शहर अदानी समूहाच्या घशात घालण्याचा डाव आहे. त्यामुळं मुंबई वाचवण्यासाठी मुंबई रक्षक समिती हवी. या सरकारचे मुंबईला लुटण्याचे चाळे सुरु आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प 590 एकराच्या भूखंडावर होणार आहे. 300 एकर गृहनिर्माणसाठी आहे. मात्र, या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये अदानी समूह मैदान कुठं बांधणार? गार्डन कुठं बांधणार? इथं शाळा कुठं असेल? याची कोणतीही नोंद 189 पानांच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये कुठंही नसल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
न्यायालयात जाणार नाही : "टेंडरमध्ये वाढीव टीडीआरचा उल्लेख नाही. आम्ही प्रत्येक धारावीकराच्या मागे उभे आहोत. कुर्ला मदर डेरी, दहिसर टोल नाका अशा 20 मोक्याच्या जागा आहेत. रेल्वे कॅम्पमध्ये धारावीकरांना घरं बांधायची. मग धारावीकरांच्या उद्योगधांद्याचं काय? हे टेंडर एकदाच काढा पण स्वच्छ आणि पारदर्शकपणे काढा. धारावीकरांना 500 चौरसफुटांची घरं मिळायलाच हवी. आमची हीच मागणी आहे. पिण्याच्या पाण्याचं काय? या कामांचा खर्च देखील अदानी समूह स्वतःच्या पैशातून करणार आहे का?" असा थेट सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी 'आम्ही न्यायालयात जाणार नसल्याचं' उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
