मुंबई Anil Parab On Election Commission : मुंबईतील उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील निकालावरून निवडणूक आयोगावर ठाकरे गटाने काही गंभीर आरोप केले आहे. आता निवडणूक आयोगाने जाणून बुजून सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली वगळल्याचा आरोप ॲड. अनिल परब यांनी करताना मुक्त आणि पारदर्शक निवडणुका या तत्त्वाला हरताळ फासल्याचे म्हटले.
निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली : शिवसेनेच्या (ठाकरे) शिष्टमंडळाने खासदार अनिल देसाई नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाला एक निवेदन दिले. देसाई यांच्या सोबत अनिल परब आणि आमदार विलास पोतनीस उपस्थित होते. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत परब म्हणाले कि, पुरवणी मतदार यादीमध्ये शिवसेनेने जी नावे नोंदवली होती त्यातील बरीचशी नावे आलेली नाहीत. त्यांनी फॉर्म स्वीकारल्याच्या पोच पावत्या आमच्याकडे आहेत. ज्यावेळेस फॉर्म दिला जातो. त्यावेळेस तो तपासूनच त्याची पोचपावती दिली जाते. ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर पोच पावती येते. ज्यावेळेस पोच पावती दिली जात नाही त्यावेळेस तो फॉर्म नाकारला जातो आणि त्याची कारणे दिली जातात. फॉर्म नाकारण्याची कारणे समजणे हा अधिकार आहे; मात्र यावेळेस फॉर्म स्वीकारून ही नावे आलेली नाहीत आणि त्याची कोणतीही कारणे आम्हाला दिलेली नाहीत. त्यामुळे यात खूप मोठी गडबड असल्याचा संशय परब यांनी घतला. निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली वगळल्याचाही आरोप ॲड. अनिल परब यांनी केला. आम्ही नोंदवलेली नावे आली नसली तरी सत्ताधारी पक्षाने जी नावे दिलेली आहेत ती मात्र सर्वच्या सर्व पुरवणी मतदार यादीत आलेली आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग हे जाणूनबुजून सत्ताधारी पक्षाच्या निर्देशाखाली काम करत आहे असं वातावरण तयार झाले आहे, असा आरोप परब यांनी केला.
मतदान केंद्राचा घोळ : पदवीधर निवडणुकीकरिता मतदान केंद्राची निश्चिती करताना राजकीय पक्षांना विश्वासात न घेताच थेट अंतिम मतदान केंद्रांची यादी देण्यात आली. एकाच घरातील पतीस पश्चिमेकडील केंद्र तर पत्नीस पूर्वकडील मतदान केंद्र असा अक्षम्य घोळ घालण्यात आला असल्याचं ॲड. अनिल परब म्हणाले. तसेच गैरसोयीची आणि मुसळधार पावसात पाणी भरणाऱ्या ठिकाणी मतदान केंद्रे ठेवण्यात आली असून त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. ह्याबाबत पक्षाचे पदवीधर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार विलास पोतनीस यांनी देखील आपणाकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे अशी मतदान केंद्रे बदलून द्यावीत ही आमची मागणी आहे.
निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या मतदानाची सोय : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीकरिता निवडणूक कर्तव्यावर असणाऱ्या पदवीधर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मतदानासंदर्भात कोणती व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच पोस्टल मत यावरही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट करावे, अशीही मागणी केल्याचे अनिल परब म्हणाले.
हेही वाचा:
- विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतांवर सर्वच पक्षांचा डोळा: उद्धव ठाकरेंचं पारडं जड, समाजवादी पक्षाच्या आशाही उंचावल्या - Assembly Election 2024
- मुंबई, संभाजीनगरासह राज्यात ठिकठिकाणी रामोजी राव यांना श्रद्धांजली; तर नागपुरात जगप्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर यांनी आदरांजलीच्या प्रसादासाठी केला हलवा - Tribute to Ramoji Rao
- रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवणाऱ्या मोदींना पेपर लीक का थांबवता आलं नाही; भाजपाचा शैक्षणिक संस्थांवर कब्जा - राहुल गांधी - Rahul Gandhi on NEET