मुंबई Vishwas Utagi On Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात फारशी आकडेवारी आणि लोकप्रिय घोषणा नसल्या तरी या अर्थसंकल्पामधून सर्वाधिक कर परतावा मिळालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा पाचवा क्रमांक आहे. यावरुन आता 'महाराष्ट्र सर्वाधिक महसूल गोळा करून देणारा असूनही केंद्रानं महाराष्ट्रावर मोठा अन्याय केला' असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षाचे नेते आणि अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
काय आहे करपरताव्याची आकडेवारी : केंद्र सरकारनं राज्यांना करपताव्याच्या रूपानं देऊ केलेल्या रकमेचे आकडे पाहिले तर सर्वाधिक महसूल देऊनही महाराष्ट्र खालच्या क्रमांकावर असल्याचं दिसतंय. या यादीत मोदी सरकारला बळ देणाऱ्या उत्तर प्रदेश राज्याचा सर्वात वरच्या क्रमांकावर समावेश असून या राज्याला दोन लाख 18 हजार 86 कोटी, त्या पाठोपाठ नुकत्याच भाजपाला समर्थन देणाऱ्या बिहारला एक लाख 22 हजार 685 कोटी, मध्यप्रदेशला 95 हजार 752 कोटी, पश्चिम बंगालला 91 हजार 764, कोटी, महाराष्ट्राला 77 हजार 53 कोटी, राजस्थानला 73504 कोटी, ओडिशाला 55 हजार 231 कोटी तर तामिळनाडूला 49754 कोटी रुपयांचा कर परतावा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रावर गेल्या दहा वर्षांपासून अन्याय : यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ अर्थतज्ञ विश्वास उटगी म्हणाले की, "महाराष्ट्र हा अत्यंत सधन आणि समृद्ध असा प्रदेश आहे. महाराष्ट्रातून आणि विशेषत: मुंबईतून सर्वाधिक कर आणि महसूल केंद्र सरकारला दिला जातो. एकूण जीडीपीच्या चाळीस टक्के इतका मोठा वाटा हा केवळ महाराष्ट्राचा असतो. गतवर्षी केंद्राचा जीडीपी 45 लाख कोटी होता. यंदा तो 47 लाख कोटी इतका झालाय. मात्र, असं असलं तरी यामध्ये सुमारे 40 टक्के म्हणजेच 18 ते 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा केवळ महाराष्ट्राचा वाटा असतो. मात्र, केंद्र सरकारनं गेल्या दहा वर्षांपासून महाराष्ट्राबरोबर सापत्न वागणूक सुरू केली आहे. जरी महाराष्ट्रात भाजपा प्रणित सरकार असलं तरी हे सरकार अवैध आणि बेकायदेशीर सरकार आहे."
पुढं ते म्हणाले की, "केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला कोणतीही नवीन योजना देण्यात आलेली नाही. तर कर परताव्याच्या रूपानं केवळ 77 हजार कोटी रुपये दिले जात आहेत. त्याचवेळेस उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारख्या उत्तरेतल्या राज्यांना मात्र सर्वात जास्त निधी दिला जातोय. महाराष्ट्र हा उद्योग सेवा आणि शेती या तीन क्षेत्रात आघाडीवर आहे. तसंच छोट्या कंपन्या आणि कॉर्पोरेट कंपन्याही मोठ्या प्रमाणात महसूल देत असतात. पण असं असलं तरी महाराष्ट्राच्या वाट्याला केंद्र सरकार काहीही देत नाही आणि पंतप्रधान मोदी मात्र प्रचारासाठी पाच पाच वेळा महाराष्ट्रात येत राहतात. मात्र, जनतेला आता केंद्र सरकारचा हा सर्व डाव कळून चुकला आहे. त्यामुळं मोदी किती जरी वेळा महाराष्ट्रात आले तरी त्यांना आता महाराष्ट्रातील जनता थारा देणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी ही प्रबळ असल्यानं महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारच्या या अन्यायाविरोधात निश्चितच आवाज उठवला जातोय आणि तो योग्यच आहे."
आता महाराष्ट्राला गृहीत धरू नका : याप्रकरणी प्रतिक्रिया देत काँग्रेसच्या आमदार आणि माजी मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार यांनी महाराष्ट्राला गृहीत धरलंय. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राला अत्यंत कमी कर परतावा दिला जातोय. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि अर्थमंत्र्यांना वारंवार पाठपुरावा करावा लागतो. मात्र, असं असलं तरी महाराष्ट्राच्या वाट्याला फार काही येत नाही. यावर्षी सुद्धा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असला तरी महाराष्ट्राला अत्यंत तुटपुंजा परतावा मिळणार असल्याचं दिसून येत आहे. वास्तविक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना स्वतःचे डोके वापरण्याची मुभा नाही. पंतप्रधान मोदी जो कागद देतील, तोच कागद त्यांना वाचावा लागतो", असा उपरोधिक टोलाही ॲड. ठाकूर यांनी लगावला. तसंच महाराष्ट्राला केवळ ओरबाडून घ्यायचे, लुबाडून न्यायचे आणि त्या बदल्यात महाराष्ट्राला काहीही द्यायचे नाही. हे केंद्राचे धोरण आता यापुढे चालणार नाही. केंद्रानं महाराष्ट्राला गृहीत धरणं सोडून द्यावं, असंही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.
सुधीर मुनगंटीवार काय म्हणाले : यासंदर्भात बोलताना मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, हा केवळ अंतरिम अर्थसंकल्प आहे, हा वोट ऑफ अकाउंट असतो. हे काही लोकांना समजतच नाही. हा पूर्ण अर्थसंकल्प नाही. त्यामुळं अमुक एका राज्याला खूप दिलं आणि तमुक एका राज्यावर अन्याय झाला असं म्हणण्याचं कोणतंच कारण नाही. महाराष्ट्रावर पंतप्रधान मोदी कधीही अन्याय करणार नाहीत, असंही मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
