मुंबई Dhangar Reservation : धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत गुरुवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात बैठक पार पडली. या बैठकीत सकारात्मक आणि सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. याबाबत "येत्या 30 जुलैपर्यंत चौकशी अहवाल सादर केला जाईल," अशी माहितीही गिरीश महाजन यांनी दिली.
आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय : धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असलं, तरी मागील अनेक दिवसांपासून हा लढा सुरू आहे. याबाबत अनेक ठिकाणी उपोषण केली जात आहेत. सरकारनं या उपोषणाची दखल घेत गुरुवारी याबाबत बैठक आयोजित केली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, धनगर समाजाचे नेते, आमदार गोपीचंद पडळकर, समितीचे अध्यक्ष सुधाकर शिंदे उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून सुधाकर शिंदे यांची समिती गठित करण्यात आली. या समितीनं मध्यप्रदेश, तेलंगाणा, बिहार येथील दौरा करुन दौऱ्याचा अहवाल सादर केला.
30 जुलैपर्यंत अहवाल करणार सादर : "मध्यप्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यामध्ये शासन निर्णय काढून काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिली गेली आहेत. या अनुषंगानं त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी शासकीय शिष्टमंडळानं मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि बिहार येथील दौरा केला. परंतु आता छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेश येथील सुद्धा दौरा करण्यात येणार असून यानंतर 30 जुलैपर्यंत सुधाकर शिंदे समिती याबाबत आपला अहवाल शासनास सादर करेल. त्यानंतर आरक्षणाबाबत योग्य आणि सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल," असंही या बैठकीत सांगण्यात आल्याचं मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं आहे.
आरक्षणासाठी केलेलं उपोषण स्थगित : "सरकार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत संवेदनशील असून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या अगोदरच्या काही मागण्या तत्काळ लागू करण्याचे आदेशही या बैठकीत दिले आहेत," असं आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितलं. यामुळे "धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषणास बसलेले नेते आपलं उपोषण स्थगित करतील किंबहुना त्यांनी ते स्थगित केलं असेल," असा विश्वास मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा :
