मुंबई National Lok Adalat In Mumbai : मुंबईत शनिवारी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये मोटर अपघात दावा प्राधिकरणात एका अपघात प्रकरणात तब्बल २ कोटी २० लाख रुपयांची तडजोड रक्कम मान्य करण्यात आली, तर दुसऱ्या प्रकरणात ४७ लाख ५० हजार रुपयांची व ८१ लाख रुपयांची तडजोड रक्कम मंजूर करण्यात आली. दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीने ही तडजोड मान्य करण्यात आली.
सकाळी लोक अदालतीला प्रारंभ : मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा मुंबई नगर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश अनिल सुब्रह्मण्यम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई सत्र न्यायालयात या लोक अदालतीला प्रारंभ झाला. यावेळी मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अनंत किशोर देशमुख उपस्थित होते. मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले.
२ कोटी २० लाख कुणाला? : वांद्रे कुर्ला सी लिंकवरील अपघातात कबुतराला वाचवण्याच्या प्रयत्नात अमर जरीवाला आणि चालक शाम कामत यांचे निधन झाले होते. शनिवारी जरीवाला यांच्या कुटुंबीयांना २ कोटी २० लाख आणि कामत यांच्या कुटुंबीयांना २० लाख रुपयांची तडजोड रक्कम मंजूर करण्यात आली.
सी लिंक वरील अपघाताच्या प्रकरणात न्यायालय आणि विमा कंपनीच्या सहकार्यामुळे कुटुंबीयांना २ कोटी २० लाख रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली. चालकाला देखील २० लाख रुपये मिळवून देण्यात आम्ही यशस्वी झालो. -- अ‍ॅड. निखिल मेहता, वकील, मोटर अपघात दावा प्राधिकरण
२०२२ मध्ये मोटर अपघातात सचिन कदम यांचे निधन झाले होते. ते महिंद्रा लॉजिस्टिक्समध्ये कार्यरत होते. त्या प्रकरणात त्यांची पत्नी प्रज्ञा कदम यांनी दावा दाखल केला होता. त्यामध्ये आज ४७ लाख ५० हजारांची तडजोड रक्कम मंजूर करण्यात आली. आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनी विरोधात हा दावा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये पक्षकार, समोरील कंपनी आणि वकील म्हणून आम्ही समाधानी आहोत. लोक न्यायालयात हे प्रकरण चालवले नसते तर किमान दोन वर्षे आणखी सुनावणी झाली असती. लोक न्यायालयातील या निर्णयामुळे सर्व संबंधित समाधानी आहेत. -- अ‍ॅड. आशा लांडगे, वकील, मोटर अपघात दावा प्राधिकरण
प्रलंबित खटले निकाली : लोक न्यायालयात ८७ पॅनल नेमण्यात आले होते. त्यामध्ये १४ हजार ३१९ प्रलंबित प्रकरणे व ५ हजार ४१६ दाखल पूर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या सर्व निकाली प्रकरणाचे एकूण मूल्य १ हजार ३४८ कोटी रुपये आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे २२ जुलै ते २६ जुलै या काळात राबविण्यात आलेल्या विशेष अभियानात मुंबई मुख्य न्याय दंडाधिकारी येथील न्यायालयात एकूण ७ हजार २३६ प्रलंबित खटले निकाली काढण्यात आली.
हेही वाचा :
