मुंबई MPSC Exam : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या नावात बदल केल्यानं मोठा वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग परीक्षेच्या नामकरणात बेकायदेशीररीत्या करण्यात आलेला बदल रद्द करण्यात यावा, यासाठी सर्व अप्पर जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी राज्य मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले असून, याबाबत लवकरच निर्णय घ्यावा अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
पत्रात काय म्हटलंय? : दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये परीक्षेचा उल्लेख "महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४" असा करण्यात आलेला आहे. सदरील बदल हा बेकायदेशीर आणि चुकीचा असून, भारतीय प्रशासकीय सेवा (पदभरती) नियम १९५४ मधील तरतुदींच्या विसंगत आहे. तसेच २०२३ पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या सर्व जाहिरातींमध्ये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे "राज्यसेवा पूर्व परीक्षा" अथवा "राज्यसेवा मुख्य परीक्षा" असे नामकरण करण्यात आले असून, त्यामध्ये बेकायदेशीररीत्या बदल करून त्याचे नामकरण आता "महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४" असा करण्यात आला आहे.
राज्य नागरी सेवा संवर्गाबाबत आपली भूमिका शपथपत्राद्वारे स्पष्ट : भारतीय प्रशासकीय सेवा (पदभरती) नियम १९५४ मध्ये "राज्य नागरी सेवा" (SCS) याची व्याख्या नमूद असून, ते ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य नागरी सेवा (SCS) आणि बिगर नागरी सेवा (Non SCS) संवर्ग निश्चित केलेला आहे. त्याच्या विसंगत असे नामकरण जाणीवपूर्वक करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या विविध संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत राज्य नागरी सेवा संवर्गात समावेश करण्याबाबत वेळोवेळी विविध न्यायालयात दावे दाखल करण्यात आलेले आहेत, त्यामध्ये राज्य शासनाने राज्य नागरी सेवा संवर्गाबाबत आपली भूमिका शपथपत्राद्वारे स्पष्ट केली आहे. सदरील याचिका फेटाळण्यात आलेली आहे, असं पत्रात जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी म्हटलं आहे.
जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा : प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमधील परीक्षेच्या नावामध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणीही आता विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. तसेच चुकीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अन्यथा राज्यभर उपजिल्हाधिकारी संघटनेमार्फत आंदोलन पुकारण्यात येईल, अशा आंदोलनाचा इशारा जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी दिला आहे.
हेही वाचा -
