पुणे Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी आंतरवाली सराटी ते मुंबई असं आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेलें आंदोलन यशस्वी ठरलं आहे. (OBC reservation) राज्य शासनानं जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री यांनी नवी मुंबई येथे मराठा आंदोलकांशी संवाद देखील साधला. ओबीसीला धक्का लागणार नाही आणि कायद्यात बसणारं आरक्षण देऊ असं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी आपलं मत व्यक्त करत मुख्यमंत्री यांचं वक्तव्य चक्क दिशाभूल करणारं वक्तव्य आहे, असं म्हटलं आहे.
काय म्हणाले उल्हास बापट - सरकारने जो अध्यादेश काढला आहे त्याबाबत घटनातज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, ''आरक्षणाचा जो प्रश्न आहे तो घटना निर्माण झाली आहे तेव्हापासूनच आहे. जो मोर्चा निघाला होता त्या मोर्चाने सरकारला गुडघ्यावर आणलं आणि सर्व मागण्या या मान्य झाल्या आहेत. राजकीय बाब नव्हे तर घटनात्मक बाब बघितली तर दोन बाजू आहेत. एक कायदात्मक बाब जी 10 वर्षांनी घटना दुरुस्ती करून आरक्षण मुदत वाढवावी लागते जे 2030 पर्यंत मोदी सरकारनं केलेलं आहे. दुसरं आरक्षण म्हणजे नोकरी, शिक्षण यातील आरक्षण आहे. जे कलम 15 आणि 16 खाली दिलं जातं. भारतात 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण हे देता येत नाही. मागे जी केस झाली त्यात कोर्टानं ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहेत. ज्यात मागासवर्गीय आयोग नेमायचा आहे. इम्परिकल डेटा आणि 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, हे सांगितलेलं आहे. यात जर बसणारं आरक्षण असेल तरच ते आरक्षण हे टिकणारं आहे.''
आरक्षण 50 टक्क्यांमध्ये वाटून घेणे हाच पर्याय : घटनातज्ञ उल्हास बापट पुढे म्हणाले, ''जरांगे यांनी जी मागणी केली आहे की, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालं पाहिजे. पण यात ओबीसी आणि मराठा वाद निर्माण होऊ शकतो. मुख्यमंत्री यांनी ओबीसीला धक्का लागणार नाही आणि कायद्यात बसणारं आरक्षण देऊ असं त्यांनी सांगितलं आहे. हे चक्क दिशाभूल करणारं वक्तव्य आहे आणि हे सर्व प्रश्न आता सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत. आता फक्त 50 टक्क्यांमध्ये जे आरक्षण आहे त्यात वाटून घेणं हाच एक पर्याय आहे.''
हेही वाचा:
